दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने बुधवार, १९ जून रोजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली आहे. न्यायालयाने केजारीवालांची न्यायालयीन ३ जुलैपर्यंत वाढवली आहे. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी विनोद चौहान याच्या कोठडीतही न्यायालयाने वाढ केली आहे.
अरविंद केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी यापूर्वी १९ जून पर्यंत वाढविण्यात आली होती. त्यांच्या या न्यायालयीन कोठडीच्या समाप्तीनंतर अरविंद केजरीवाल आणि विनोद चौहान यांना तिहार तुरुंगातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विशेष न्यायाधीश निया बिंदू यांच्यासमोर हजर करण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान, केजरीवाल यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याच्या अर्जाला विरोध केला. तसेच कोठडीत वाढ करण्यासाठी कोणतेही कारण नसल्याचे वकिलांनी म्हटले.
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च रोजी, रद्द करण्यात आलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ मधील कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली. तसेच सोमवारी, ईडीने दावा केला की दिल्लीच्या अबकारी धोरणांतर्गत १,१०० कोटींहून अधिकची लाँडरिंग करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा..
राम मंदिरात तैनात असलेल्या जवानाचा संशयास्पद गोळी लागून मृत्यू!
पत्नीच्या मृत्यूने बसला धक्का, आसामच्या गृहसचिवानं स्वतःवर गोळी झाडून केली आत्महत्या!
कॅनडाच्या संसदेत खलिस्तानी दहशतवाद्याला श्रद्धांजली
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो शोधताहेत भारत संबंधांमध्ये ‘संधी’
अलीकडेच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता यांना अबकारी धोरण खटल्यातील न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा आणि अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूब सारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या लक्षात आल्यावर तत्सम सामग्री काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. अबकारी धोरण प्रकरणात अटक झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयाला वैयक्तिकरित्या संबोधित केले तेव्हा अनेक सोशल मीडिया हँडलना न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सुनीता केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीशी संबंधित इतर अनेक सोशल मीडिया हँडल यांनी पोस्ट केलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाला संबोधित करताना ऑडिओ/व्हिडिओचा उल्लेख करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
