स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार, ३ लाख उत्पन्नापर्यंत कर नाही

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आयकर प्रणाली संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे नवीन कर प्रणाली निवडणाऱ्या नोकरदारांना फायदा होणार आहे. तीन लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर स्लॅबमध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत.

नवीन कर प्रणालीत स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. मात्र जुन्या प्राप्तिकर प्रणालीत रिर्टन भरणाऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. त्यांच्यासाठी करात सवलत देण्यात आलेली नाही. अर्थमंत्र्यांनी जुन्या करातील मूळ सूट मर्यादेत वाढ केलेली नाही. कर दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यांना स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढीचा लाभही मिळणार नाही.

२०२४-२५ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना नवीन कर स्लॅबची घोषणा करण्यात आली आहे. आता एनटीआर अंतर्गत आयकर मोजणाऱ्या करदात्यांना पूर्वीप्रमाणे शून्य ते तीन लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तीन लाख ते सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के, सात लाख ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के, १० लाख ते १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के, १२ लाख ते १५ लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के आणि १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के आयकर भरावा लागणार आहे.

हे ही वाचा:

‘मोदी 3.0 सरकार’च्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी १.५२ कोटी

कॅनडात खालिस्तानी समर्थकांकडून मंदिराची तोडफोड; भित्तिचित्रे काढून विद्रूप करण्याचा प्रयत्न

“उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे नवे मोहम्मद अली जिन्ना”

२०२५ च्या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ ६.५ ते ७ टक्के राहणार

नवी कर रचना

• ०-३ लाख – कर नाही
• ३-७ लाख – ५ टक्के
• ७-१० लाख – १० टक्के
• १०-१२ लाख – १५ टक्के
• १२-१५ लाख – २० टक्के
• १५ लाखांपेक्षा अधिक – ३० टक्के