भारताला समृद्ध करणारे ‘बजेट’

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. पंतप्रधान मोदींनी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींबद्दल आनंद व्यक्त करत हा अर्थसंकल्प देशाला समृद्धीकडे घेऊन जाणार असून समाजातील सर्व घटकांची या अर्थसंकल्पात काळजी घेण्यात आल्याचे सांगितले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘समाजातील सर्व वर्गांसाठी शक्ती देणारा हा बजेट आहे. गावातील गरिब शेतकऱ्याला समृद्धीच्या मार्गावर घेऊन जाणार हा बजेट आहे. मागील १० वर्षांत २५ करोड लोक गरिबीतून बाहेर पडले आहेत. त्यांच्या आर्थिक प्रगतीत सातत्य ठेवण्यासाठी हा अर्थसंकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, तरुणांना अगणित संधी देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पामुळे मध्यमवर्गाला नवे बळ मिळणार आहे. यामध्ये आदिवासी समाज, दलित आणि मागासलेल्या लोकांच्या सक्षमीकरणासाठी भक्कम योजना आहेत. या अर्थसंकल्पामुळे महिलांचा आर्थिक सहभाग सुनिश्चित होण्यास मदत होणार आहे.

हे ही वाचा:

स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार, ३ लाख उत्पन्नापर्यंत कर नाही

‘मोदी 3.0 सरकार’च्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी १.५२ कोटी

‘मोदी 3.0’ चा नवसंकल्प!

कॅनडात खालिस्तानी समर्थकांकडून मंदिराची तोडफोड; भित्तिचित्रे काढून विद्रूप करण्याचा प्रयत्न

‘रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण करणे ही आमच्या सरकारची ओळख आहे’
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘हा अर्थसंकल्प व्यापारी आणि लघु उद्योगांना प्रगतीचा नवा मार्ग देईल. अर्थसंकल्पात उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांवरही भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि गतीही कायम राहील. रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण करणे ही आपल्या सरकारची ओळख आहे. आजचा अर्थसंकल्प याला आणखी बळ देणारा आहे. एक कोटी तरुणांसाठी इंटर्नशिप योजनाची घोषणा करण्यात आली आहे.

‘लघु उद्योग हे देशाचे केंद्र बनले पाहिजे’
पंतप्रधानांच्या म्हणाले, ‘आपल्याला प्रत्येक शहरात, प्रत्येक गावात, प्रत्येक घरात उद्योजक घडवायचे आहेत. मुद्रा कर्जाची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये केली आहे. याचा फायदा मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासींना होणार आहे. आपण सर्व मिळून देशाला औद्योगिक केंद्र बनवू. देशातील एमएसएमई क्षेत्र हे देशाचे केंद्र बनले आहे. लघुउद्योगांची मोठी ताकद हे आपले महत्त्वाचे पाऊल आहे. या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी कर्जाची सुलभता वाढवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.