समान नागरी संहिता (UCC) लागू करणारे उत्तराखंड आज इतिहास रचणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राज्याच्या दौऱ्याच्या अगोदर दुपारी १२.३० वाजता हा ऐतिहासिक कायदा लागू केला जाईल. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यूसीसी संपूर्ण उत्तराखंडमध्ये लागू केली जाईल आणि बाहेर राहणाऱ्या राज्यातील रहिवाशांनाही लागू होईल.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी या कार्यक्रमाचे नेतृत्व करतील जेथे राज्य सचिवालयात UCC पोर्टलचे अनावरण केले जाईल. रविवारी धामी यांनी सांगितले की UCC धर्म, लिंग, जात किंवा समुदायावर आधारित भेदभावापासून मुक्त सुसंवादी समाजाचा पाया स्थापित करेल. आम्ही आमच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करत आहोत. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करणे हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय प्रजासत्ताक आज खंबीरपणे उभे आहे, असे पीटीआय या वृत्तसंस्थेने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
हेही वाचा..
‘मुडा’ जमीन घोटाळा प्रकरणाचा अहवाल लोकायुक्तांकडून उच्च न्यायालयात सादर
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांची चीनला भेट
नालासोपारामधून बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या सात महिलांसह नऊ बांगलादेशींना अटक
छावा चित्रपटातील ‘ते’ दृश्य वगळले!
गेल्या महिन्यात धामी यांनी पुष्टी केली की जानेवारी २०२५ मध्ये उत्तराखंडमध्ये UCC लागू केले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत UCC लागू करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे आणि ते “धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेसाठी पूर्ण ताकदीने काम करत आहे” असे सांगितल्यानंतर हे घडले आहे. धामी म्हणाले की राज्य सरकारने आपला “गृहपाठ” पूर्ण केला आहे आणि जानेवारी २०२५ पासून राज्यभर यूसीसीच्या अंमलबजावणीसाठी तयारी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, आम्ही २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत यूसीसी आणण्याबाबत राज्यातील जनतेला वचनबद्ध केले. आम्ही सरकार स्थापन केल्यानंतर ते प्राधान्याने हाती घेतले. यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यात आला. आणि त्यावर एक कायदा आणला गेला आता आम्ही ती वचनबद्धता पूर्णपणे आणि औपचारिकपणे पूर्ण करणार आहोत. कोणत्याही धर्म, लिंग, जात किंवा समुदायाविरुद्ध कोणताही भेदभाव नसलेला एक सुसंवादी भारत निर्माण करण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला अनुसरून ते असेल, असे ते म्हणाले.
समान नागरी संहिता मुलगे आणि मुली दोघांनाही मालमत्तेमध्ये समान अधिकार सुनिश्चित करते, त्यांची श्रेणी काहीही असो. बहुपत्नीत्व प्रतिबंधित असेल तर एकपत्नीत्व कायद्यानुसार प्रमाणित प्रथा असेल. कायद्यानुसार २१ (पुरुषांसाठी) आणि १८ (महिलांसाठी) वय गाठलेल्या मानसिकदृष्ट्या सुदृढ लोकांनी विवाहाद्वारे युनियनमध्ये प्रवेश करणे आवश्यक आहे. धार्मिक रीतिरिवाजानुसार विवाहसोहळा पार पाडला जाऊ शकतो, परंतु विवाहाची नोंदणी अनिवार्य असेल.
कायद्याचा उद्देश मालमत्तेच्या अधिकारांसंबंधी कायदेशीर आणि बेकायदेशीर मुलांमधील फरक नाहीसा करणे आहे. सर्व मुले जैविक संतती म्हणून ओळखली जातात. कायदा हे सुनिश्चित करेल की दत्तक घेतलेल्या, सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या किंवा सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानाद्वारे गर्भधारणा झालेल्या मुलांना जैविक मुलांप्रमाणेच वागणूक दिली जाईल. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर, कायदा जोडीदार आणि मुलांना समान मालमत्ता अधिकार देईल. याव्यतिरिक्त, मृत व्यक्तीच्या पालकांना समान अधिकार दिले जातील.
एकसमान नागरी संहिता विधेयक, जे एक राजकीय फ्लॅशपॉइंट बनले आणि मुख्यमंत्री धामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ते सादर केले तेव्हा देशभरात चर्चेचा विषय बनले, ते गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये उत्तराखंड विधानसभेत मंजूर झाले. विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि लिव्ह-इन संबंधांना नियंत्रित करणारे जुने वैयक्तिक कायदे बदलण्याचा प्रयत्न करणारे हे विधेयक उत्तराखंड विधानसभेत सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठवण्याच्या विरोधकांच्या मागणीदरम्यान मंजूर करण्यात आले.
त्याचे फायदे अधोरेखित करताना मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, युसीसी विवाह, देखभाल, वारसा आणि घटस्फोट यासारख्या बाबींमध्ये कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समानतेचा अधिकार देईल. यूसीसी प्रामुख्याने महिलांवरील भेदभाव दूर करेल. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मार्च २०२४ मध्ये उत्तराखंडच्या UCC विधेयकाला आपली संमती दिली होती आणि ते कायदा बनले होते.
