भारताचा संरक्षण उद्योग वेगाने प्रगती करत असून, येत्या काळात हा देश जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येईल. वित्तीय वर्ष २०२४ मध्ये देशाचा संरक्षण निर्यात २१,०८३ कोटी रुपये होता, जो मागील वर्षी १५,९२० कोटी रुपये होता. या क्षेत्रात वार्षिक ३२.५ टक्के वाढ झाली आहे, असे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या दशकात भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात ३१ पट वाढ झाली आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत त्याची स्थिती मजबूत झाली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय मागणीही वाढली आहे.
अहवालानुसार, भारत सरकारने वित्तीय वर्ष २०२९ साठी ५०,००० कोटी रुपयांच्या निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यामुळे येत्या काळात संरक्षण क्षेत्र अधिक सक्षम होईल. फक्त वित्तीय वर्ष २०२५ मध्येच संरक्षण निर्यात २०,३०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे भारत आंतरराष्ट्रीय संरक्षण पुरवठा साखळीत एक प्रमुख खेळाडू म्हणून उदयास येईल. युरोपकडून वाढती मागणी ही या वाढीमागील प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. युरोपियन देशांमध्ये उत्पादनातील अडथळे आणि कुशल मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे भारत एक विश्वासार्ह संरक्षण उपकरण पुरवठादार म्हणून उदयास येत आहे.
हेही वाचा..
‘तो’ जेलमध्ये असायला हवा होता, पाकिस्तानला खुलासा करावा लागेल
नाय नो नेव्हर! दिल्ली टीमवर मानसिक दबाव नाही…
कर्नाटक सरकारची हमी निरर्थक, कसलीही अंमलबजावणी नाही
अहवालात म्हटले आहे की, वित्तीय वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत युरोपियन संरक्षण ऑर्डरची पहिली लाट भारतात येईल, ज्यामुळे भारतीय संरक्षण कंपन्यांसाठी निर्यातीचे नवे मार्ग खुल्या होतील. वित्तीय वर्ष २०२५ मध्ये मंदावलेल्या ऑर्डर प्लेसमेंटला पाहता मार्च २०२५ पर्यंत १.५ लाख कोटी रुपयांच्या मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण खरेदीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे भारतीय संरक्षण कंपन्यांचे समभाग वाढू शकतात, असा अंदाज अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. जागतिक संरक्षण परिस्थितीत होत असलेल्या बदलांमुळे भारतासाठी अतिरिक्त संधी निर्माण होत आहेत. युक्रेनला सैन्य मदतीत कपात करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयामुळे नाटोच्या अमेरिकन संरक्षण निधीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
गेल्या दशकात नाटोच्या एकूण संरक्षण खर्चात अमेरिका सुमारे ७० टक्के वाटा उचलत होती. आता युरोपियन राष्ट्रांवर त्यांच्या संरक्षण प्रणाली मजबूत करण्याचा दबाव वाढला आहे. या बदलामुळे भारतीय संरक्षण उत्पादनांची मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
