पश्चिम बंगालमधील हावडा येथे रामनवमीनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या रॅलीला ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील तृणमूल सरकारने आक्षेप घेतला होता. यानंतर हिंदू संघटनांनी न्यायालायची दारे ठोठावली होती. अखेर न्यायालयाने रामनवमीनिमित्त रॅली आयोजित करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे कोलकाता उच्च न्यायालयाने बॅनर्जी सरकारला मोठा धक्का दिल्याचे मानले जात आहे.
हावडा येथील प्रस्तावित मार्गावर रामनवमी रॅली काढण्यासाठी कोलकाता उच्च न्यायालयाने हिंदू संघटना अंजनी पुत्र सेना यांना परवानगी दिली आहे. सुरुवातीला, बॅनर्जी सरकारने या रॅलीच्या आयोजनावर आक्षेप घेतला होता. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने ६ एप्रिल रोजी रामनवमीनिमित्त रॅली आयोजित करण्याची परवानगी दिली आहे. काही अटी न्यायालयाने परवानगी देताना घालून दिल्या आहेत.
शांततापूर्ण रॅलीसाठी कोलकाता उच्च न्यायालयाने हिंदू संघटनेवर काही अटी लादल्या आहेत. ही रॅली नरसिंह मंदिरापासून सुरू होईल आणि नंतर जी टी रोडवरून हावडा मैदानावर संपेल. दरवर्षी रामनवमीनिमित्त हा एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केला जातो. रॅली पूर्णपणे शांततेत असावी आणि यावेळी कोणीही शस्त्र बाळगणार नाही. झेंडे आणि प्लास्टिकच्या गदा यांचा वापर केला जाऊ शकतो. रॅलीच्या पुढे आणि मागे पोलिसांची वाहने तैनात केली जाऊ शकतात. रॅली सकाळी ८:३० ते दुपारी १२ च्या दरम्यान पूर्ण करावी. यामध्ये ५०० लोक सहभागी होऊ शकतात, ज्यांना त्यांचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड सादर करावे लागेल.
हे ही वाचा :
१५९ तास कार्यरत राहिल्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन समाप्त; वक्फसह १६ विधेयके मंजूर
काँग्रेस वक्फ सुधारणा विधेयकाला देणार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
वक्फचे समर्थन करणाऱ्या मुस्लिम व्यक्तीला तुडवले, संभलमधील घटना
“वक्फ सुधारणा विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर होणे देशासाठी ऐतिहासिक क्षण”
गेल्या वर्षी १७ एप्रिल रोजी झालेल्या मिरवणुकीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे पोलिसांनी हिंदू संघटनेला सांगितले होते. यामध्ये रॅलीला उपस्थित राहणाऱ्या लोकांची संख्या २०० पेक्षा कमी ठेवण्याचा नियम देखील समाविष्ट होता. पोलिसांनी सांगितले की २०० लोकांची मर्यादा असूनही, कार्यक्रमाला चार ते पाच हजार लोक उपस्थित होते. याशिवाय डीजे साउंड सिस्टीम वापरूनही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले होते.
