वक्फ कायदा : जम्मू-काश्मीर विधानसभेत गोंधळ

जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मंगळवारी वक्फ अधिनियमावरून सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) आणि विरोधी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) तसेच पीपल्स कॉन्फरन्स (पीसी) च्या आमदारांमध्ये तीव्र शाब्दिक चकमक आणि गोंधळ झाला, त्यामुळे अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर यांना सभागृहाची कार्यवाही ३० मिनिटांसाठी तहकूब करावी लागली. सभागृहाची कार्यवाही सुरू होताच पीडीपीचे आमदार वहीद पारा आणि पीसीचे आमदार सज्जाद गनी लोन आपल्या जागांवरून उभे राहिले आणि वक्फ दुरुस्ती अधिनियमावर चर्चा करण्याची मागणी करू लागले. यावेळी एनसीचे आमदार सलमान सागर आणि सज्जाद लोन यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. दोघांनीही एकमेकांवर ‘भाजपच्या हातचे बाहुले’ असल्याचा आरोप केला.

अध्यक्षांनी वारंवार गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांना आपल्या जागांवर बसण्याचे आवाहन केले, मात्र परिस्थिती नियंत्रणात आली नाही. अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआयपी) चे आमदार खुर्शीद अहमद यांनीही एनसीच्या आमदारांसह सज्जाद लोन आणि वहीद पारा यांच्याशी वादात सहभाग घेतला.

हेही वाचा..

वाईट जीनमुळे फुफ्फुसांमध्ये भोक होण्याचा धोका!

जाणून घ्या चक्रफूलाचे फायदे

कुणाल कामरा यांच्या याचिकेवर काय म्हणाले न्यायालय

संभल प्रकरणी आता बर्कची होणार चौकशी

यानंतर अध्यक्षांनी सभागृहाची कार्यवाही ३० मिनिटांसाठी तहकूब केली आणि वक्फ दुरुस्ती अधिनियमावर चर्चा करण्यास नकार दिला. त्यांनी सांगितले की हा विषय सध्या न्यायप्रविष्ट (कोर्टात प्रलंबित) आहे, त्यामुळे यावर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही. विधानसभेच्या बाहेर वहीद पारा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, देशातील एकमेव मुस्लिमबहुल राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून उमर अब्दुल्ला यांनी वक्फ दुरुस्ती अधिनियमावर चर्चेसाठी सभागृहात उपस्थित राहणे आवश्यक होते.

पारा म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रीबरोबर ट्यूलिप गार्डनमध्ये फिरण्याचा पर्याय निवडला. ज्यांनी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले होते. यापूर्वी एनसीचे प्रवक्ते आणि आमदार तनवीर सादिक यांनी वहीद पारा यांच्यावर ‘भाजपचे खेळ’ खेळत असल्याचा आरोप केला होता. सादिक म्हणाले, “ते त्यांच्या मांडीवर बसले आहेत.

सज्जाद लोन यांनी म्हटले, “जर एनसीला असे वाटत असेल की स्पीकर खऱ्या मुद्द्यावर अविश्वास ठराव मांडण्याची परवानगी देत नाहीत, तर त्यांनी त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणावा, अन्यथा हे सगळं एक नाट्य वाटेल.” जम्मू-काश्मीर विधानसभेचं ४० दिवसीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ११ एप्रिल रोजी संपणार आहे.