भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवार, ९ एप्रिल रोजी पतविषयक धोरण समितीचा (MPC) निर्णय जाहीर केला. ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या टॅरिफ वॉरमुळे जागतिक पातळीवर अर्थव्यवस्था अस्थिर असताना आरबीआयकडून रेपो दरात कपात करण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरबीआयने सलग दुसऱ्यांदा रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. आरबीआय पतधोरण समितीने रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करून तो ६ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दर तात्काळ लागू होईल, असे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे.
आरबीआय गव्हर्नर यांनी रेपो दर ०.२५ % ने कमी करून ६ % केला आहे. बँक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी रेपो रेट खूप महत्त्वाचा आहे. यामध्ये घट झाल्याने कर्जाचा ईएमआय कमी होतो, तर यामध्ये वाढ झाल्याने ईएमआय वाढतो. ट्रम्प यांच्या टॅरिफच्या घोषणांदरम्यान रिझर्व्ह बँकेचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. यापूर्वी झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंट्सची कपात करून दिलासा देण्यात आला होता. ७ ते ९ एप्रिलदरम्यान रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
यापूर्वी आरबीआयने फेब्रुवारी महिन्यात व्याजदरात कपात केली होती. त्यावेळी व्याजदर ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. ही कपात पूर्ण पाच वर्षांनंतर करण्यात आली होती. आता दुसऱ्यांदा आरबीआयने रेपो दरात कपात केली. फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला होता. यापूर्वी २०२० मध्ये करोना महामारीच्या काळात रेपो दर कमी करण्यात आला होता, परंतु त्यानंतर हळूहळू तो ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. व्याजदरात कपातीच्या घोषणेनंतर गृहकर्ज, कार लोन, पर्सनल लोनच्या ईएमआयमध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.
हे ही वाचा :
श्रेयस अय्यर – मार्च महिन्याचा खरा सुपरस्टार
“‘बस नाम ही काफी है’ – पण प्रदर्शन कुठं आहे, मुंबई?”
जुंदालने न उलगडलेले लोकल कनेक्शनचे गूढ राणा उलगडेल?
कर्नल सूर्यप्रताप वक्फ विधेयकाचे समर्थन करत होते, ड्रायव्हर वसीमला आला राग आणि…
व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने आरबीआय कर्ज देते तो दर म्हणजे रेपो रेट. जेव्हा आरबीआयचा रेपो रेट वाढतो, तेव्हा बँकांना आरबीआयकडून कर्ज महाग मिळते. पुढे बँक आपल्या ग्राहकांना महाग कर्ज वितरित करते. त्यामुळे रेपो रेट वाढवण्याचा बोजा बँकांच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहचत असतो. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी, बाजारातील तरलता कमी करण्यासाठी रेपो रेट वाढवला जातो. रेपो रेट वाढल्याने अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी होताच मागणी कमी होऊ लागते आणि महागाई कमी होऊ लागते.
