कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात उसळलेल्या हिंसाचारानंतर केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (सीएपीएफ) तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणावर भाजप नेते अजय आलोक यांनी प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी सांगितले की, बंगालमधून लोकांचे पलायन सुरू झाले असून हिंदूंवर हल्ले होत आहेत. भाजप नेते अजय आलोक यांनी आयएएनएसशी बोलताना म्हटले, “बंगालची स्थिती खूपच चिंताजनक आहे. मला वाटते की बंगालमधील हिंदू जणू ज्वालामुखीच्या टोकावर बसले आहेत, जे स्फोटासाठी तयार आहे आणि अधूनमधून स्फोट होतही आहे. पलायन सुरू झाले आहे आणि हिंदूंवर हल्लेही होत आहेत.
ते पुढे म्हणाले, “१९४७ मध्ये ज्या प्रकारची हिंसा झाली होती, त्याच प्रकारची हिंसा पुन्हा होत आहे आणि त्या दिवसांची आठवण करून देणारी परिस्थिती आहे. मुर्शिदाबाद आणि मालदा येथील परिस्थितीही तशीच आहे. मात्र राज्य सरकार डोळे झाकून हे सर्व पाहत आहे आणि इस्लामी जिहाद्यांना पाठबळ देत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या मनोबलात अधिकच वाढ होत आहे. पोलिसांवर हल्ले होत आहेत, काही पोलीस आयसीयूमध्ये उपचार घेत आहेत. परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की पोलीस नियंत्रणात आणू शकत नाहीत म्हणून बीएसएफ (सीमा सुरक्षा दल) ला पाचारण करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारपासून ते उच्च न्यायालयापर्यंत हे संपूर्ण प्रकरण लक्षात घेतले जात आहे. मी सर्वोच्च न्यायालयालाही विनंती करतो की ते देखील बंगालमधील परिस्थितीची दखल घ्यावी. आपण दुसऱ्या फाळणीला परवानगी देऊ शकतो का? कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर ममता सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
हेही वाचा..
आधी क्षत्रिय समाजाचा अपमान, आता कांशीराम यांची खिल्ली
सरसंघचालकांच्या कानपूर दौऱ्याची जय्यत तयारी
‘वक्फ कायद्याला विरोध करणारे मूर्ख’
बंगालमध्ये हिंदू सुरक्षित नाहीत!
शनिवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल तैनात करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने नमूद केले की, वक्फ (दुरुस्ती) अधिनियमाविरोधातील निदर्शने दरम्यान राज्य सरकारकडून करण्यात आलेली सांप्रदायिक अशांतता रोखण्याची पावले पुरेशी नव्हती. खंडपीठाने असेही म्हटले की, जर आधीच सीएपीएफ तैनात करण्यात आले असते, तर परिस्थिती इतकी गंभीर आणि अस्थिर झाली नसती.
न्यायालयाने निरीक्षण करताना म्हटले, “केंद्रीय सशस्त्र दलांची पूर्वतयारीत तैनाती केल्यास परिस्थिती नियंत्रणात राहिली असती, कारण वेळेत पुरेसे उपाय केले गेलेले दिसत नाहीत. खंडपीठाने यावर भर दिला की, परिस्थिती गंभीर आणि अस्थिर आहे. गुन्हेगारांविरुद्ध त्वरित कारवाई करण्याची आणि निर्दोष नागरिकांवर होणारे अत्याचार थांबवण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
