सर्वच जर केंद्राने करायचं तर राज्यांनी काय माशा मारायच्या का?

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. प्रत्येक गोष्टीत राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत आहे. राज्यांनी ऊठसूट केंद्राकडे बोट दाखवणं थांबवलं पाहिजे. सर्वच जर केंद्राने करायचं तर राज्यांनी काय माशा मारायच्या का?, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधताना मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारला घेरले. १०२ व्या घटना दुरुस्तीत राज्यांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात आल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने तात्काळ कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करून आपलं म्हणणं मांडलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे आभारीच आहोत, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

१०२ व्या घटना दुरुस्तीने राज्याचे अधिकार राज्याचे राहतील असं म्हटलं आहे. मात्र, त्याबद्दल कोर्टाचं दुमत होतं. दोन न्यायाधीशांनी घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याचे अधिकार आबाधित राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. तर तीन न्यायाधीशांनी एखाद्या वर्गाला मागास ठरवण्याचा अधिकार केंद्राचा असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे हे सर्व अधिकार राज्यांचेच असल्याचं सांगण्यासाठी केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, असं फडणवीस म्हणाले.

हे ही वाचा:

अशोक चव्हाणांनी औकातीत राहावं

जयंत पाटील मुख्य सचिवांवर संतापलेच नाहीत

स्पुतनिक लसीचीही किंमत झाली जाहीर

उद्धव ठाकरे उच्च न्यायालयात का गेले?

केंद्राने राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. राज्य सरकार एखाद्या समाजाला मागास घोषित करू शकतं. मागासवर्ग आयोगाबाबत कोर्टाने दिलेल्या निकालावर राज्याने पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी. केंद्र सरकार करू शकत नाही. सर्वच केंद्राने करायचं तर राज्यांनी माशा मारायच्या का?, असा सवाल करतानाच राज्यपालांच्या हातात काही नसताना देखील सत्ताधारी राज्यपालांना भेटत आहेत. ही सर्व नौटंकी आहे. हा सर्व टाईमपास सुरू आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.