ऑल इंडिया मुस्लिम जमातचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी यांनी उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश राज्य सरकारांकडून मदरशांवर चालवण्यात येणाऱ्या मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी म्हटले की, हे कृत्य म्हणजे न्यायाचा गळा घोटण्यासारखे आहे. सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी म्हणाले की, भारतीय संविधानाने अल्पसंख्यकांना त्यांची स्वतःची संस्थेची स्थापना, संचालन आणि शिक्षण देण्याची मोकळीक दिली आहे. अशा परिस्थितीत मध्य प्रदेशात मदरशांवर बुलडोझर चालवणे आणि उत्तराखंड सरकारचे मदरसे बंद करणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे. सरकारला असा काही अधिकार नाही की ते मदरशांवर बुलडोझर चालवतील किंवा त्यांना बंद करतील. हा निर्णय न्यायाचा गळा घोटणारा आहे. हे तेच मदरसे आहेत ज्यांनी १८५७ ते १९४७ पर्यंतच्या स्वातंत्र्य संग्रामात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
मौलानांनी उत्तराखंड सरकारकडे मागणी केली आहे की, हल्द्वानीमध्ये सील करण्यात आलेले १३ मदरसे तात्काळ उघडण्यात यावेत. जर या मदरशांमध्ये कागदपत्रांची कमतरता आहे किंवा शिक्षण व्यवस्था चांगल्या प्रकारे चालवली जात नाही, तर ती सुधारता येऊ शकते. मात्र, मदरसे बंद करण्याचा आदेश देणे म्हणजे न्यायाचा गळा घोटण्यासारखे आहे.
हेही वाचा..
चीनच्या शेअर मार्केट टार्गेटमध्ये पुन्हा कपात
आक्रमणकर्त्यांनी आपल्या मतभेदांचा फायदा घेतला
झारखंड: महायज्ञानंतर मिरवणुकीवर दगडफेक!
तृणमूल काँग्रेस म्हणते, सीमासुरक्षा दलाच्या मदतीने मुर्शिदाबादेत दंगल!
मौलानांनी प्रशासनाच्या हेतूंवर प्रश्न उपस्थित करताना सांगितले की, ज्यांच्यावर नोंदणी न करता मदरसे चालवण्याचा आरोप आहे, ते सर्व मदरसे सोसायटी अॅक्ट १८६० अंतर्गत आधीपासून नोंदणीकृत आहेत. आता जर मान्यतेचा प्रश्न असेल, तर ती जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे. परंतु जिल्हा प्रशासनच मदरशांना मान्यता देण्यात हलगर्जीपणा करत आहे. भ्रष्टाचार आणि जास्त रकमेच्या मागणीमुळे मदरशांचे चालक योग्य प्रकारे पाठपुरावा करू शकत नाहीत.
मौलानांनी पुढे सांगितले की, जर मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकार याच प्रकारे अल्पसंख्यक संस्थांच्या विरोधात कार्यरत राहिल्या, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला नारा – ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ – यावर विश्वास ठेवणे कठीण होईल.
