देशांतर्गत बाजारात कमर्शियल वाहनांची विक्री वित्तीय वर्ष २०२६ मध्ये १० लाख युनिट्सचा टप्पा गाठू शकते, असे एका रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. क्रिसिलने प्रसिद्ध केलेल्या या रिपोर्टनुसार, हा आकडा कोविडपूर्वीच्या २०१९ च्या पातळीच्या जवळपास असेल. या वाढीचे प्रमुख कारण म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रिप्लेसमेंटची मागणी, आणि पीएम-ईबस सेवा योजनेचा लाभ. रिपोर्टमध्ये असेही सांगण्यात आले की, या क्षेत्राचे क्रेडिट आउटलुक स्थिर आहे आणि त्याला मजबूत लिक्विडिटी आणि चांगल्या कॅश फ्लो चा आधार मिळतो आहे.
हलके वाणिज्यिक वाहन (LCV), ज्यांचे योगदान एकूण विक्रीमध्ये सुमारे ६२% असेल, हे वाढीचे नेतृत्व करतील. यामागे ई-कॉमर्स आणि वेअरहाउसिंग क्षेत्राचा विस्तार हे मुख्य कारण असेल. सिमेंट आणि खाणकाम क्षेत्रातही वाढ झाल्यामुळे एकूण मागणीत वाढ अपेक्षित आहे. क्रिसिल रेटिंग्सचे सीनियर डायरेक्टर अनुज सेठी यांनी सांगितले की, गेल्या आर्थिक वर्षातील मंदीमधून सावरत, चालू आर्थिक वर्षात कमर्शियल वाहनांची विक्री ३-५ % दराने वाढेल आणि ही वाढ दीर्घकालीन ट्रेंडनुसार असेल.
हेही वाचा..
फिल्म इंडस्ट्रीबद्दल सैयामी खेरचे मत काय ?
भारत आमच्या आवडत्या इक्विटी बाजारांपैकी एक
दिल्ली महापालिका निवडणुकीत भाजपचे पारडे जड
स्वयंपाकघरात मातीच्या भांड्यांचा वापर का करावा ?
ते पुढे म्हणाले की, ही रिकव्हरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सच्या सुधारलेल्या अंमलबजावणीतून प्रेरित असेल. ही सुधारणा आर्थिक वर्ष २०२५ च्या शेवटच्या तिमाहीत दिसायला सुरुवात झाली आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चात १०-११% वाढ होणार आहे, त्यामुळेही मागणीला चालना मिळेल. रिपोर्टमध्ये असेही नमूद आहे की, विनियमकीय बदल (Regulatory changes) देखील कमर्शियल वाहनांच्या आउटलुकवर परिणाम करतील. ऑक्टोबर २०२५ पासून ट्रकमध्ये एसी कॅबिन अनिवार्य होणार असल्याने प्रत्येक युनिटवर अंदाजे ₹30,000 खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
जानेवारीमध्ये वाहन उत्पादकांनी वाढत्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी २-३% दराने किमती वाढविल्या आहेत. इनपुट कॉस्ट कमी झाल्यामुळे, ऑपरेटिंग मार्जिन गेल्या आर्थिक वर्षात नोंदवलेल्या ११-१२ % च्या उच्चतम स्तरावरच राहण्याची शक्यता आहे.
