१६ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध दाखल केलेल्या ७० हून अधिक याचिकांवर सुनावणी केली. या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. तथापि, न्यायालयाने कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलेली नाही. सुनावणीच्या शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्याच्या विरोधात होणाऱ्या हिंसाचाराबद्दलही चिंता व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. केंद्राच्या वतीने युक्तिवाद करण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता आले. तर कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी आणि सीयू सिंग यांनी कायद्याच्या विरोधात युक्तिवाद सादर केला.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुस्लिम बाजू आणि सुधारणा समर्थक अशा दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवाद ऐकले. या सुनावणीदरम्यान विशेषतः सुधारित कलम ३, ९, १४, ३६ आणि ८३ यांवर चर्चा झाली. यावेळी संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ मध्ये दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ही सुधारणा त्यांच्या धार्मिक व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करत आहे. मुस्लिम बाजूचे वकील म्हणाले की, या सुधारणांमुळे त्यांचे संविधानिक मूलभूत अधिकार धोक्यात आले आहेत.
दुसरीकडे, केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला विश्वास दिला की वक्फ अधिनियमातील सुधारणांमध्ये काहीही बेकायदेशीर नाही आणि त्या पूर्णपणे संविधानाशी सुसंगत आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्राथमिक निरीक्षणात म्हटले की बहुतेक सुधारणांची संविधानाशी सुसंगती दिसून येते.
मात्र, खंडपीठाने ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ (वक्फ बाय यूजर) या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ म्हणजे जर एखाद्या मालमत्तेचा वापर धार्मिक किंवा धर्मादाय कारणांसाठी बराच काळ केला जात असेल, तर ती वक्फ मानली जाईल, जरी तिच्याकडे कोणतेही औपचारिक कागदपत्रे नसली तरीही. यावर खंडपीठाने स्पष्टता मागवली आहे. तसेच, वक्फ परिषदेच्या रचनेत हिंदू सदस्यांचा सहभाग नेमका काय आहे?, यावर केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.
हे ही वाचा :
एनएसएस शिबिरात हिंदू विद्यार्थ्यांना नमाज पढण्याची केली गेली सक्ती!
गुगलकडून भारतातील २९ लाख जाहिरातदारांची खाती निलंबित; कारण काय?
“तो पुन्हा येतोय… वेगाचा कहर घेऊन!”
शूटिंग : सुरुचीनं मनुला मागे टाकत सलग दोन जागतिक सुवर्णपदकं पटकावली!
कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल आणि हिंदू बाजूच्या वकिलांकडून या दोन्ही मुद्द्यांवर विशेष सहाय्य आणि स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या गुरुवारी (१७ एप्रिल) दुपारी २ वाजता होणार आहे. तत्पूर्वी, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या महत्त्वाच्या प्रकरणात वरिष्ठ वकिलांनी आपले युक्तिवाद मांडायला सुरुवात केली. याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आपले मुद्दे मांडले.
वकिल सिंघवी यांनी सांगितले की, देशभरात सुमारे आठ लाख वक्फ मालमत्ता आहेत, ज्यापैकी चार लाखांहून अधिक मालमत्ता ‘वक्फ बाय यूजर’ या स्वरूपात नोंदवलेल्या आहेत. त्यांनी चिंता व्यक्त केली की, सुधारणा झाल्यानंतर या मालमत्तांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. दरम्यान, दोन्ही पक्षांमध्ये जोरदार वादविवाद सुरूच राहिला आणि सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणीसाठी उद्या दुपार दोनची वेळ निश्चित केली आहे.
