सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवार, १७ एप्रिल रोजी वक्फ कायद्यावरील सुनावणी झाली. यापूर्वी बुधवारीही न्यायालयात सुनावणी झाली होती. यावेळी मुस्लिम पक्ष आणि केंद्र सरकारने आपापले युक्तिवाद सादर केले. याबाबत अंतरिम आदेश देऊ शकतो, असे न्यायालयाने बुधवारी सूचित केले होते. यावर, केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान म्हटले होते की अंतरिम आदेश जारी करण्यापूर्वी त्यांचे युक्तिवाद ऐकले पाहिजेत. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
वक्फ कायद्याशी संबंधित प्रकरणात उत्तर दाखल करण्यासाठी केंद्राने अतिरिक्त वेळ मागितला होता, याची गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद घेतली. वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार, १७ एप्रिल रोजी केंद्राला एका आठवड्याची मुदत दिली. केंद्राकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सादर केले की संबंधित कागदपत्रांसह सात दिवसांच्या आत प्राथमिक उत्तर दाखल केले जाईल.
पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ बोर्ड किंवा कौन्सिलमध्ये कोणत्याही नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत, या सॉलिसिटर जनरलच्या आश्वासनाची न्यायालयाने दखल घेतली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, जर १९९५ च्या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही वक्फ मालमत्तेची नोंदणी झाली असेल, तर त्या मालमत्तेला हात लावता येणार नाही. त्याच वेळी, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की ते पुढील सुनावणीपर्यंत ‘वक्फ बाय डीड’ आणि ‘वक्फ बाय युजर’ डी-नोटिफाय करणार नाहीत.
सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की वक्फ कायदा हा एक विचाराधीन कायद्याचा भाग आहे आणि जमिनीचे वक्फ म्हणून वर्गीकरण करण्याबाबत केंद्राला मोठ्या प्रमाणात निवेदने मिळाली आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देणे हे एक कठोर पाऊल असेल आणि उत्तर सादर करण्यासाठी एक आठवडा मागितला. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की त्यांनी यापूर्वी कायद्यातील काही पैलू सकारात्मक असल्याचे नमूद केले होते आणि या टप्प्यावर कायद्याला पूर्णपणे स्थगिती देता येणार नाही, असा पुनरुच्चार केला. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, प्रकरण विचाराधीन असताना सध्याच्या स्थितीत बदल होऊ नये अशी त्यांची इच्छा आहे. खंडपीठाने पुन्हा एकदा सांगितले की, प्रकरण न्यायालयीन पुनरावलोकनाधीन असताना बदल न करता विद्यमान परिस्थिती कायम ठेवणे हे उद्दिष्ट आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे ही पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. केंद्र, राज्ये आणि कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे उत्तर दाखल केले जाईल. न्यायालयाने पाच याचिका प्रमुख याचिका म्हणून निवडण्याचे निर्देश दिले आहेत ज्या याचिकाकर्त्यांद्वारे ठरवल्या जातील. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ आणि २०१३ च्या पूर्वीच्या वक्फ कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या हिंदू पक्षांनी दाखल केलेल्या खटल्यांचे विभाजन केले. २०२५ च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या पाचही याचिका ‘इन रिव्ह्यू: वक्फ सुधारणा कायदा २०२५’ या सामान्य शीर्षकाखाली सूचीबद्ध करण्याचे निर्देशही दिले.
हे ही वाचा..
“आपण हिंदूंपेक्षा वेगळे…” पाकचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर बरळले
“देशात शांतता प्रस्थापित करण्यात सीआरपीएफचे मोठे योगदान”
ममता बनर्जींमध्ये ‘ममता’ नाही !
रॉबर्ट वाड्रा म्हणाले, कितीही वेळा बोलावले तरी जाऊ
केंद्राने अलीकडेच वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ अधिसूचित केला होता, ज्याला दोन्ही सभागृहांमध्ये जोरदार चर्चेनंतर संसदेने मंजूर केल्यानंतर ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मान्यता मिळाली. राज्यसभेत १२८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले तर ९५ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. तर लोकसभेत त्याच्या बाजूने २८८ आणि विरोधात २३२ मते पडली. अशाप्रकारे ते दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले.
