७ मे रोजी होणाऱ्या मॉक ड्रिलच्या पार्श्वभूमीवर गृह मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक सुरू झाली आहे. गृहसचिव गोविंद मोहन हे २४४ सिव्हिल डिफेन्स जिल्ह्यांमधील प्रतिनिधींसोबत बैठक घेत आहेत. ही बैठक नॉर्थ ब्लॉकमध्ये आयोजित करण्यात आली असून, राज्यांचे मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहेत, हे दर्शवते की सुरक्षा व आपत्ती व्यवस्थापनासाठीचा हा एक राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय प्रयत्न आहे.
बैठकीचा उद्देश ७ मे रोजी होणाऱ्या मॉक ड्रिलसाठी तयारी आणि समन्वय सुनिश्चित करणे आहे. त्यामुळे NDRF, सिव्हिल डिफेन्सचे डीजी, फायर आणि एअर डिफेन्स अधिकारी, तसेच राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले आहेत. यावेळी सीमावर्ती आणि संवेदनशील जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे. २४४ सिव्हिल डिफेन्स जिल्हे आणि सीमावर्ती भागातील प्रतिनिधी या बैठकीसाठी खास उपस्थित आहेत. या ड्रिलमध्ये रॉकेट, क्षेपणास्त्र आणि हवाई हल्ल्यांसारख्या आपत्कालीन परिस्थितींवर तयारी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासोबत सायरन व ब्लॅकआउटची व्यवस्था कशी करावी, यावरही चर्चा अपेक्षित आहे. ही बैठक देशाच्या सुरक्षा व आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतेचा आढावा घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
हेही वाचा..
पहलगाम हल्ला : शिकारा मालक संकटात
भारतामध्ये ५ जी फोन सेगमेंटमध्ये १०० टक्के वाढ
शेपूट वाकडेच, पाकिस्तानकडून पुन्हा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन
मल्लिका शेरावतला कोणते पेय देते नैसर्गिक ऊर्जा?
२२ एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर, केंद्र सरकारने सुरक्षा उपाययोजनांबाबत मोठे पाऊल उचलले आहे. गृह मंत्रालयाने देशातील अनेक राज्यांना ७ मे रोजी व्यापक सिव्हिल डिफेन्स मॉक ड्रिल आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारी सूत्रांच्या मते, या मॉक ड्रिलमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण कृती केल्या जातील. एअर रेड वॉर्निंग सायरन्स वाजवले जातील, जे शत्रूच्या संभाव्य हालचालींविषयी अलर्ट देण्यासाठी असतील.
नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षित राहण्यासाठी आवश्यक नागरिक संरक्षण तंत्राचे प्रशिक्षण दिले जाईल. क्रॅश ब्लॅकआउटची व्यवस्थाही केली जाईल, ज्यात शत्रूच्या हवाई देखरेख किंवा हल्ल्यांपासून शहर आणि पायाभूत सुविधांना संरक्षण देण्यासाठी आपत्कालीन प्रोटोकॉल लागू केले जातील.
