भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने (Department of Economic Affairs) भारतासाठी क्लायमेट फायनान्स टॅक्सोनॉमी विकसित करण्याच्या उद्देशाने तयार केलेल्या ड्राफ्ट फ्रेमवर्कवर तज्ज्ञांकडून अभिप्राय मागवले आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान व उपक्रमांसाठी निधीचा प्रवाह वाढवणे, जेणेकरून भारत २०७० पर्यंत ‘नेट झिरो’ उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठू शकेल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होत्या, “आपण हवामान अनुकूलनासाठी भांडवलाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी एक क्लायमेट फायनान्स टॅक्सोनॉमी विकसित करू. ही घोषणाच या फ्रेमवर्कच्या निर्मितीची पायाभरणी ठरली. या ड्राफ्ट फ्रेमवर्कमध्ये दृष्टीकोन, उद्दिष्टे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत, जी पुढील टप्प्यांत टॅक्सोनॉमी विकसित करण्यासाठी आधार ठरतील.
हेही वाचा..
ट्रम्प यांनी सर्जन जनरल म्हणून नियुक्त केलेल्या ‘केसी मीन्स’ कोण आहेत
४३० विमानांचे रद्द, १० मेपर्यंत २७ विमानतळ बंद
उदित राज आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर हुसैन भडकले
बीकानेर दुर्घटनेत आठ जणांचा मृत्यू
अधिकृत निवेदनानुसार: या फ्रेमवर्कमध्ये भारताच्या हवामान प्रतिबद्धतांमध्ये योगदान देणाऱ्या उपक्रमांची, प्रकल्पांची व उपाययोजनांची वर्गवारी करण्याची कार्यपद्धती नमूद आहे. ‘विकसित भारत २०४७’ या दृष्टीकोनालाही यात ध्यानात घेतले आहे. क्षेत्रनिहाय अनुबंध (sectoral annexures) तयार करण्यात येणार असून त्याद्वारे हवामानस्नेही मानल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांचे व तंत्रज्ञानांचे तपशील दिले जातील.
ही टॅक्सोनॉमी भारताला विश्वसनीय, परवडणाऱ्या आणि दीर्घकालीन उर्जेसाठी प्रवेश सुनिश्चित करण्यात मदत करेल, तसेच देशाच्या हवामान कृती लक्ष्यांशी सुसंगत उपक्रम ओळखण्यासाठी प्रभावी साधन म्हणून काम करेल. ड्राफ्ट फ्रेमवर्कवर अभिप्राय पाठवण्याची अंतिम तारीख २५ जून आहे.
