बिहारमध्ये भारत निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) सुरू केलेल्या ‘विशेष सखोल मतदार पुनरावलोकन मोहीम २०२५’ संदर्भात राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी काही दावे करत ती मोहिम आक्षेपार्ह असल्याचे म्हटले होते. मात्र, ईसीआयच्या फॅक्ट चेकमध्ये तेजस्वी यादव यांचे हे दावे भ्रामक आणि चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. भारत निवडणूक आयोगाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर माहिती शेअर करत स्पष्ट केले की, “राष्ट्रीय जनता दलाने स्वतःच एसआयआरच्या कामासाठी ४७,५०४ बूथ लेव्हल एजंट्स नियुक्त केले आहेत, जे जमीनी स्तरावर सक्रियपणे काम करत आहेत. एसआयआर व्यवस्थितपणे सुरु आहे आणि सुमारे ४ कोटी (५० टक्के) फॉर्म आतापर्यंत जमा झाले आहेत.
तेजस्वी यादव यांनी ८ जुलै रोजी ‘एक्स’वर एक पोस्ट शेअर करत आयोगाच्या या मोहिमेवर गंभीर आरोप केले होते. त्यांनी लिहिलं होतं की, “लोकशाहीची जननी असलेल्या बिहारमध्ये मतदार अधिकारांचे चीरहरण केले जात आहे. आयोगाच्या मोहिमेत अनागोंदी, फसवणूक आणि असंवैधानिक पद्धती वापरल्या जात आहेत. कोणतेही दस्तऐवज न घेता फॉर्म भरण्याचे तोंडी आदेश, फसव्या स्वाक्षऱ्या, अंगठे घेतले जाणे, मतदाराच्या माहितीसह डेटा अपलोड करणं, बीएलओ व ईआरओ यांच्यावर अत्याधिक दबाव, दिवसाला १०,००० फॉर्म अपलोड करण्याचे असंभव लक्ष्य हे सगळं केवळ १० जुलैला सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी घाईगडबडीत सुरू आहे.”
हेही वाचा..
दिल्लीत पाच घुसखोर बांगलादेशींना अटक!
अभिनेत्री अरुणा यांच्या घरी ईडीचा छापा
गुजरात पुल दुर्घटनेत ९ जणांचा मृत्यू
तहव्वुर राणाची कोठडी १३ ऑगस्टपर्यंत वाढवली
त्यांनी मतदार ओळखपत्रासाठी आधार कार्ड पुरेसं असल्याचे तोंडी निर्देश दिले जात असल्याचा, प्रशिक्षणाचा अभाव, संसाधनांची कमतरता यांसारख्या अनेक मुद्द्यांचा उल्लेख करत आयोगावर पूर्वनियोजित कटाचा आरोप केला. त्यांचे म्हणणे होते की, “हे मतदारांच्या हक्कांवर आघात आहे आणि लोकशाहीच्या मुळावर घाला आहे. याशिवाय, राजदने एक व्हॉइस क्लिपही शेअर केली होती, जी एका जिल्हाधिकारीची असल्याचा दावा केला गेला. त्यांनी सांगितले की, “ही क्लिप आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर तमाचा आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीच्या आधी आयोग गोंधळून गेला आहे.”
मात्र, ईसीआयने स्पष्ट केलं की राजदचा हा दावा देखील भ्रामक आहे. आयोगाने म्हटलं, “जिल्हाधिकारी यांनी जे काही सांगितलं, ते विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेचा भाग आहे.” निष्कर्षतः, तेजस्वी यादव आणि राजदचे आरोप आयोगाच्या तपासात खोटे आणि दिशाभूल करणारे ठरले आहेत. आयोगाने पुन्हा एकदा लोकशाही प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर भर दिला असून सर्वांना अधिकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरच विश्वास ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे.
