व्यापार करार करण्यासाठी अमेरिकेने भारताला दिलेली ९ जुलैची डेडलाईन आज सरली. व्यापार करार टप्प्यात असल्याची घोषणा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली आहे. मिनी डील होणार असल्याचीही चर्चा आहे. परंतु प्रत्यक्षात या क्षणापर्यंत तरी असा करार झाल्याची घोषणा झालेली नाही. आम्हाला राष्ट्रहीत जपणारा चांगला करार हवा आहे, आम्ही डेडलाईन मानत नाही, असे भारताचे वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी वारंवार सांगितले. तसे करूनही दाखवले. ९ जुलैच्या आधी व्यापार करार झाला नसल्याने ट्रम्प यांनी काल १४ देशांना ३५ टक्के टेरीफ लावून कोलले आहे. भारताचा त्यात अपवाद आहे. ही भारताची ताकद आहे. ही ताकद ओळखणारे सरकार केंद्रात बसले आहे. यापुढे करार होईल न होईल भारताचा ठामपणा जगाने पाहीलेला आहे.
ब्रिक्स गटामुळे अमेरिकेचा पित्त प्रकोप झालेला दिसतो. ब्रिक्स देशांवर १० टक्के अतिरिक्त टेरीफची घोषणा ट्रम्प यांनी केली. भारतही याला अपवाद नसेल. आम्ही त्यांच्या तांब्यावर ५० टक्के आणि फार्मा क्षेत्रावर २०० टक्के टेरीफ लावू असे, ब्राझिलमध्ये झालेल्या ब्रिक्स परीषदेच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी जाहीर केलेले आहे. अशा प्रकारच्या धमक्या एका बाजूला आणि ट्रेड डील अर्थात व्यापार कराराच्या वाटाघाटी एका बाजूला असे चित्र गेले तीन महिने आपण पाहिलेले आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान व्यापार करारासाठी ज्या वाटाघाटी सुरू होत्या. त्याचे नेतृत्व विशेष वाणिज्य सचिव राजेश अगरवाल यांनी केले. ‘टेक इट ऑर लिव्ह इट’ नावाचा नवा फंडा ट्रम्प प्रशासनाने काढला. हा सुद्धा दबावाचा प्रकार होता. आम्ही सांगतो ते जसेच्या तसे स्वीकारा असा फाजीलपणा ट्रम्प प्रशासनाकडून सुरू होता. २ जुलै रोजी चर्चेची महत्वपूर्ण फेरी पूर्ण झाल्यानंतर अगरवाल भारतात परतले. तोपर्यंत वादाच्या मुद्द्यावर कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. भारताने त्यांना १५० ते २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार दोन्ही देशां दरम्यान कशा प्रकारे होऊ शकतो, याचे ब्लू प्रिंट दिलेले आहे. भारताचे आपली बाजू मांडली आहे. आता भारताच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय ट्रम्प यांना घ्यायचा आहे. आपले म्हणणे अमेरिकी शिष्टमंडळासमोर ठेवल्यानंतर राजेश अगरवाल यांचे परतणे हे सुचक होते. आमच्याकडून लोटांगणाची अपेक्षा नको, तम्हाला गरज नसेल तर आम्हालाही नको आहे, असे संकेत भारताने या कृतीतून दिले. मुत्सद्देगिरीची परिभाषा ही सांकेतिक असते. तिथे आरडाओरडा, आकांडतांडव अपेक्षित नसते. भारताने अगरवाल यांना परत बोलावून नेमके तेच केले.
हे ही वाचा:
बंदवर मुख्तार अब्बास नकवी काय म्हणाले ?
पंतप्रधानांच्या ब्राझील दौर्यामुळे द्विपक्षीय व्यापाराला चालना
“न्यूझीलंडला धक्का! फिन अॅलन त्रिकोणी मालिकेबाहेर
मैदानावरचा मराठा, जो भेदरला नाही, झुकलाही नाही!
सध्या भारत आणि अमेरिके दरम्यान सुरू असलेला व्यापार हा १९१ अब्ज डॉलर्स इतका आहे. त्यापैकी आपली निर्यात ८६.५१ अब्ज डॉलर्स आहे. तर ४५.३३ अब्ज डॉलर्सची आयात आपण अमेरिकेकडून करतो. हा व्यापार अमेरिकेसाठी तुटीचा, आतबट्ट्याचा असल्याचा दावा ट्रम्प वारंवार करत होते. तो चुक नाही. दुसरा आक्षेप भारताकडून आकारण्यात येणाऱ्या टेरीफबाबत होता. भारताने अमेरिकेच्या या दोन्ही चिंता मान्य केल्या. अमेरिकेची व्यापार तूट अधिक तेल आणि संरक्षण सामुग्रीची खरेदी करून भरून काढता येईल असे स्पष्ट केले. अनेक अमेरीकी उत्पादनांवर लावण्यात आलेले आयात शुल्क भारताने स्वत:हून कमी केले. परंतु एवढ्याने अमेरिकेचे मन भरेना. भारताच्या कृषी आणि डेअरी क्षेत्रात अमेरिकेला प्रवेश हवा होता. आपले कुटीर उद्योग जे सामानसुमान बनवतात, त्यातही त्यांना शिरकाव हवा होता. भारताने त्यांनी जेनेटीकली मॉडीफाईड अर्थात जनुकीय बदल केलेली सोयाबिन आणि मक्यासारखी कृषी उत्पादने विकायची होती. डेटा क्षेत्रातही त्यांनी फ्री फ्लोईंग डेटाची अट घातली होती. याबाबत भारताची भूमिका सुरूवातीपासून ठाम नकार अशीच राहीली. या भूमिकेवर कायम राहून जर अमेरिकेकडून मिनी ट्रेड डीलचे संकेत मिळत असतील तर हा भारताचा निश्चितपणे विजय आहे.
अमेरिकेने टेरीफ युद्ध जाहीर केल्यानंतर जगभरात पळापळ सुरू झाली. ट्रम्प यांनी टेरीफवर व्यापार कराराचा उतारा जाहीर केला. त्यानंतर बऱ्याच देशांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. पुन्हा पळापळ सुरू झाली ती ट्रेड डील करण्यासाठी. चीनने पहीला नंबर लावला. त्या पाठोपाठ ब्रिटननेही करार करून घेतला. हे सगळे घडत असताना भारत अगदी शांतपणे पाहात होता. परिस्थितीवर नजर ठेवून होता.
भारताने चीनसारखा अमेरिकेचा हात पिरगळण्याचा प्रयत्न केला नाही. संवादातून विषय सुटू शकेल हा भारताचा विश्वास होता. रेअर अर्थ मिनरल्सचा पुरवठा रोखल्यामुळे अमेरिकाला चीनशी ट्रेड डील करणे भाग पडले. हे आपण सुद्धा करू शकत होतो. आपल्याकडे सुद्धा अमेरिकेची नस आहे. अमेरिकेला फेंटालीन या ड्रग्जचा विळखा पडलेला आहे. चीनने हे युद्ध अमेरिकेवर लादले आहे. दरवर्षी लाख अमेरिकींचा या नशेमुळे बळी जात असल्यामुळे अमेरिका हे युद्ध प्राणपणाने लढते आहे. एफबीआयचे प्रमुख कश्यप पटेल उर्फ काश पटेल यांनी या संदर्भात भारताची मदत मागितली होती. भारताने ही मदत केली नसती तर अमेरिकेला ही समस्या जड जाणार हे निश्चित. आपण ताणून धरले नाही. कारण हा विषय मानवतेशी संबंधित होता. आपण अमेरिकेला मदत केली.
आपण ना ब्लॅकमेल केले नाही, ना लोटांगण घातले. परंतु आम्ही डेडलाईनचे दडपण घेत नाही, डोक्यावर बंदूक ठेवून करार होत नाहीत, ही वाणिज्य मंत्र्यांची भूमिका स्पष्ट करत होती आम्ही दबावासमोर झुकणार नाही. मिनी ट्रेड डील जाहीर झालेले नाही. परंतु सूत्रांच्या हवाल्याने जी माहिती बाहेर येते आहे, त्यावरून भारताच्या चामड्याच्या वस्तू, हस्तकला, अन्नप्रक्रिया, केमिकल्स, आभूषण, कापड अशा क्षेत्रांना अमेरिकेत सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी मोठी संधी निर्माण होऊ शकेल. व्यापारी तुटीमुळे अमेरिका नाराज होती. भारताने आकांड तांडव न करता ऊर्जा व संरक्षण क्षेत्रातून आयात वाढवण्याचे संकेत देऊन तो संतुलित करण्याचा मार्ग दिलेला आहे. त्यामुळे अमेरिकेचा आत्मा थंड व्हायला हरकत नाही.
मिनी ट्रेड डीलची चर्चा आहे. याचा अर्थ सगळ्या बाबतीत एकमत झालेले नाही. ज्याबाबतीत दोन्ही पक्ष राजी आहेत, तेवढे तरी मार्गी लावावे असा हेतू या मिनी डील मागे आहे. दोन्ही पक्ष राजी असल्याशिवाय हे शक्य नाही. उरलेले मुद्दे मार्गी लागतील याबाबत दोन्ही पक्षांना खात्री आहे, म्हणून मिनी डील होते आहे. ही डील झाल्यानंतर वादाच्या मुद्द्यावर कोणीही माघार घेतली तरी कोणाचे फार नुकसान होणार नाही, ही मानसिकता आहे.
१४ देशांवर भारी टेरीफ लावून रगडल्यानंतरही अमेरिका या क्षणापर्यंत तरी भारतावर टेरीफ लावण्याची घाई दाखवताना दिसत नाही. ही कारणे लक्षात घ्या. वाटाघाटी दरम्यान भारताने दाखवलेला संयम महत्वाचा ठरलेला आहे. भारताचा भर तणाव टाळण्यावर आहे, भारताची भूमिका अडेलतट्टू नाही, ही बाब अमेरिकेच्या नजरेतून सुटली नसणार हे निश्चित. संघर्षापेक्षा आपला भर संवादावर होता. भारताने काही मुद्द्यांबाबत घेतली भूमिका ही इतकी ठाम होती की यावर फार ताकद लावून उपयोग नाही, हे अमेरिकेच्या लक्षात आले. भारताने वाटाघाटीत दाखवलेले कसब वादातीत आहे. कारण संरक्षण सामुग्री आणि तेलाची खरेदी करून आम्ही तुमची व्यापारी तूट भरून काढू ही भूमिका भारताने ठेवली. या आपल्या गरजाही आहेत. तेल आपण जगाकडून विकत घेतो, अमेरिकेकडूनही घेतो. ते थोडे जास्त घेतले तर आपले काही बिघडत नाही. अमेरिकेला चार पैसे जास्त मिळतील. संरक्षण संशोधनाच्या क्षेत्रात अमेरिकेसारखा पैसा कोणीही खर्च करत नाही. आजच्या घडीला जगातील सर्वोत्तम संरक्षण तंत्रज्ञान असलेल्या देशांमध्ये अमेरिकेचे नाव वरच्या स्थानावर आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून संरक्षण सामुग्री खरेदी करण्यात भारताचे नुकसान नाही. रशियावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने यापूर्वीच फ्रान्स, जर्मन, इटली, अमेरिका आदी देशांकडून आधीच संरक्षण सामुग्री विकत घ्यायला सुरूवात केलेली आहे. इथेही आपण आपल्याला आवश्यक असलेली सामुग्रीच विकत घेणार आहोत. एफ-३५ विमाने अमेरिकेने वारंवार आग्रह करून आपण विकत घेतलेली नाहीत, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
मिनी डील आजपर्यंत जाहीर झालेले नाही. अजूनही ती फक्त एक शक्यता आहे. परंतु भारताने अजूनपर्यंत अमेरिकेसोबत व्यापार करार केला नसताना अमेरिका डेडलाईनची धमकी बाजूला ठेवून भारताशी चर्चा करीत असेल तर तो भारताच्या ठाम भूमिकेचा विजय आहे. भविष्यात अमेरिका भारत यांच्यात टप्प्याटप्प्याने व्यपार करार होईल, अशी शक्यता आज तरी दिसते आहे. तो व्हावा यात फक्त भारताचे हित नाही, ही बाब अमेरिकेच्याही लक्षात आलेली आहे. याउपर जर करार झाला नाही, ते अमेरिकेचे बुडते अर्थकारण खोलात जाणार ही काळ्या दगडावरची रेघ असेल.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
