रशियाकडून खरेदी केलेल्या तेलामुळे काय झाले ?

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटले आहे की भारताने रशियाकडून केलेल्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीमुळे जागतिक ऊर्जा दर स्थिर ठेवण्यास महत्त्वाची मदत झाली आहे. एका परदेशी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केंद्रीय मंत्री पुरी म्हणाले, “रशिया हा दररोज ९० लाख बॅरलपेक्षा अधिक उत्पादनासह जगातील सर्वात मोठ्या कच्चे तेल उत्पादक देशांपैकी एक आहे. कल्पना करा की जर हे तेल – जे सुमारे ९.७ कोटी बॅरल जागतिक तेलपुरवठ्याच्या सुमारे १० टक्के इतके आहे – बाजारातून अचानक नाहीसे झाले असते, तर काय झाले असते? त्यामुळे जगभरात लोकांना त्यांचा वापर कमी करावा लागला असता आणि ग्राहक तेलाच्या शोधात असताना दर १२०-१३० डॉलर्सच्या पलीकडे गेले असते.”

ते पुढे म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जागतिक ऊर्जा दरांच्या स्थिरतेसाठी शुद्ध सकारात्मक योगदान दिले आहे. यासोबतच आपण ऊर्जा उपलब्धता, परवडणीयता आणि शाश्वतता या तिन्ही आव्हानांवर यशस्वीरीत्या मात केली आहे.” केंद्रीय मंत्री पुरी यांनी स्पष्ट केले की रशियन तेलावर कधीही जागतिक स्तरावर निर्बंध लादले गेले नव्हते. त्यांनी पुढे सांगितले, “जगभरातील सूज्ञ निर्णयकर्ते जागतिक तेल पुरवठा साखळीची वस्तुस्थिती जाणून होते आणि त्यांना हे माहीत होते की भारत जिथून शक्य आहे तिथून, एक ठराविक किंमतीच्या मर्यादेत सवलतीने तेल खरेदी करून जागतिक बाजारात स्थिरतेस मदत करत होता.”

हेही वाचा..

भारताचा सोन्याचा साठा ३४.२ कोटी डॉलर्सने वाढला

बिहारमध्ये महागठबंधनची बैठक आज

‘कावड यात्रा’: दिल्लीतील दुकानांवर ‘सनातनी स्टीकर्स’

रोहित पवार ईडीच्या कचाट्यात!

पुरी म्हणाले, “काही टीकाकार, ज्यांना ऊर्जा बाजारातील गतिशीलतेची समज नाही, ते आपल्या धोरणांवर अनावश्यक टीका करतात.” त्यांनी यावर भर दिला की, भारत जगातील सर्वात कमी दरात ३३ कोटी घरांपर्यंत स्वच्छ स्वयंपाक गॅस (क्लीन कुकिंग गॅस) पोहोचवतो आहे. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत १०.३ कोटींहून अधिक लाभार्थी कुटुंबांना केवळ ०.४ डॉलर/किलो किंवा केवळ ७-८ सेंट/दिवस दराने युनिव्हर्सल क्लीन कुकिंग गॅस उपलब्ध करून दिला जात आहे.

दरम्यान, केंद्रीय मंत्री पुरी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर एक निवेदन प्रसिद्ध करत सांगितले की भारत ओपन अ‍ॅक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) अंतर्गत १० व्या फेरीत २.५ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात नव्या जोमात तेल आणि वायूच्या शोध व उत्खननाचे नियोजन करत आहे. त्यांनी यावर भर दिला की भारताचा उद्देश २०२५ पर्यंत संशोधन क्षेत्र ०.५ दशलक्ष चौरस किलोमीटर आणि २०३० पर्यंत १.० दशलक्ष चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचा आहे.