अन्नदात्या शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना सरकार कोणत्याही प्रकारे सहन करणार नाही, असे सांगून कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्र विधानसभेत सांगितले की, शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे, कीटकनाशके आणि खते विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
पाचेगाव (तहसील नेवासा, जिल्हा अहिल्यानगर) येथील कापूस बियाण्यांच्या विक्रीतील अनियमिततेबाबत सदस्य काशीनाथ दाते यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते बोलत होते.
शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे, कीटकनाशके आणि खते विकल्याबद्दल तपासणी मोहिमेत दोषी आढळणाऱ्या विक्रेत्यांचे परवाने रद्द केले जातील आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे मंत्री कोकाटे म्हणाले.
पाचेगाव येथील मेसर्स त्रिमूर्ती अॅग्रो सेंटरच्या तपासणीदरम्यान, बियाणे जास्त दराने विकले जात असल्याचे आढळून आले आणि त्यामुळे त्यांचा बियाणे विक्री परवाना आणि कापूस विक्री परवाना कायमचा रद्द करण्यात आला आहे.
“शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावे यासाठी, अहिल्यानगर जिल्ह्यात १५ भरारी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत, कृषी विभागाने बियाणे कायद्यांतर्गत २ आणि खत नियंत्रण कायद्यांतर्गत ३ गुन्हे दाखल केले आहेत आणि १२.३४ लाख रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ३५ इनपुट विक्री परवानेही निलंबित/रद्द केले आहेत,” असे ते म्हणाले.
दरम्यान, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य विधानसभेत सांगितले की, विदर्भातील अमरावती आणि नागपूर विभागात निवासी उद्देशांसाठी भाडेपट्ट्यावर घेतलेल्या जमिनींसाठी सध्या विशेष संरक्षण योजना लागू आहे. या योजनेला एक वर्ष वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाईल. मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, या संदर्भात, १६ मार्च २०२४ च्या सरकारी निर्णयानुसार, ही विशेष संरक्षण योजना लिलाव आणि इतर मार्गांनी निवासी उद्देशांसाठी भाडेपट्ट्यावर घेतलेल्या जमिनींना लागू आहे.
“अशा बेवारस जमिनींसाठी प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्राच्या बाजार मूल्याच्या दोन टक्के अधिभार आकारण्याची तरतूद आहे. ही संरक्षण योजना ३१ जुलै २०२५ पर्यंत कार्यरत होती. ही योजना एक वर्षाने वाढवण्याचा आणि ३० जुलै २०२६ पर्यंत ती लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने घेतला जाईल,” असे ते म्हणाले.
