१७ जुलै २०२५ रोजी, हरियाणाच्या यमुनानगर जिल्ह्यातील जगाधरी शहरातील एका न्यायालयाने मुस्लिम व्यक्ती शाहबाज याला १४ वर्षांच्या हिंदू अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार व धमकी दिल्याबद्दल दोषी ठरवले. त्याने या मुलीला एका मुस्लिम अल्पवयीन मुलासोबत संबंध ठेवण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने या प्रकरणाला “लव्ह जिहाद” असे संबोधले आणि आरोपीस ७ वर्षांची शिक्षा व ₹१ लाख दंड ठोठावला.
हे ही वाचा:
हिंडन सिव्हिल टर्मिनलवरून नवीन हवाई सेवांचा शुभारंभ
मँडोलिनच्या जादूने सिनेविश्व गाजवणारे संगीतकार कोण ?
दररोज करा ‘नाडी शुद्धी प्राणायाम’
प्रकरणाचे तपशील:
प्रकरण उघडकीस आले नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, मुलीच्या वडिलांनी सिटी यमुनानगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात आरोपी ३५ वर्षांचा शाहबाज आणि एक मुस्लिम अल्पवयीन मुलगा आहे. तक्रारीनुसार अल्पवयीन मुलगा मुलीचा शाळेवर जाताना पाठलाग करत होता. शाहबाजने तिला त्या मुलाशी मैत्री करण्यास भाग पाडले.
- एफआयआर अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS): कलम 61(2) (गुप्त कट), 351(2) (धमकी). POCSO कायदा: कलम 8 (लैंगिक अत्याचार), कलम 12 (लैंगिक छळ), कलम 17 (प्रोत्साहन) अशी कलमे लावण्यात आली आहेत.
न्यायालयाचा निर्णय आणि शिक्षा:
न्यायाधीश रंजन अग्रवाल यांनी म्हटले आहे की, अशा प्रकारची जबरदस्तीची संबंध प्रस्थापित करण्याची कृत्ये देशाच्या सार्वभौमत्व आणि एकतेसाठी धोका आहेत. “लव्ह जिहाद” हा कायद्यातील गुन्हा नसला तरी, त्यांनी याला एक अशी मोहिम म्हटले ज्यात मुस्लिम पुरुष प्रेमाच्या बहाण्याने गैर-मुस्लिम महिलांचे धर्मांतर करतात.
यासाठी एकूण शिक्षा: ७ वर्षे तुरुंगवास + ₹१ लाख दंड, ४ वर्षे: POCSO कलम 8 अंतर्गत, १ वर्ष: POCSO कलम 12 अंतर्गत, २ वर्षे: BNS कलम 351(2) अंतर्गत, सर्व शिक्षा क्रमाक्रमाने लागू होतील.
देशव्यापी पार्श्वभूमी आणि धर्मांतर रॅकेट
या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर, देशभरात विशेषतः उत्तर प्रदेशात मुस्लिम धर्मांतर रॅकेट उघडकीस येत आहेत.बलरामपूर आणि आग्रा येथे मोठ्या धर्मांतर टोळ्यांचा भांडाफोड झाला. आरोप: मुस्लिम पुरुषांना विदेशातून पैसे देऊन हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्यास भाग पाडले जात होते. बलरामपूर रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार जलीलउद्दीन उर्फ छंगूर बाबासह अनेकांना अटक करण्यात आली आहे.
कायदेशीर आणि सामाजिक महत्त्व:
“लव्ह जिहाद” हा कायद्यात गुन्हा नसला तरी न्यायालयांनी अशा जबरदस्तीच्या धार्मिक-सांस्कृतिक हस्तक्षेपांना गंभीरपणे पाहण्यास सुरुवात केली आहे. हे प्रकरण दाखवते की, कायद्याअंतर्गत नव्या प्रकारच्या समाजिक समस्यांवर सखोल विचार करण्याची गरज आहे, विशेषतः जेव्हा अल्पवयीन मुलींना लक्ष्य केले जाते.
