पारदर्शकता आणि सुधारणांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून, देशभरातील वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचा डेटा संकलन आणि डिजिटल व्यवस्थापनासाठी ६ जून २०२५ रोजी ‘उमीद सेंट्रल पोर्टल’ सुरू करण्यात आले. राज्यसभेचे खासदार आणि राजस्थान भाजप प्रदेशाध्यक्ष मदन राठोड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना, केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली.
राठोड यांनी पुढे माहिती दिली की एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन, कार्यक्षमता, सक्षमीकरण आणि विकास (उमीद) कायद्यांतर्गत, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने “उमीद सेंट्रल पोर्टल-२०२५” सुरू केले.
लाँच झाल्यापासून अवघ्या सहा आठवड्यांतच, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांनी त्यांच्या वक्फ मालमत्तेचा डेटा पोर्टलवर अपलोड करण्यास सुरुवात केली आहे.
त्यांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे वक्फ मालमत्तेचा गैरवापर आणि अनधिकृत ताबा रोखला जाईल, ज्या पूर्वी ओळखल्या जात नव्हत्या आणि शोषणाला बळी पडत होत्या.
“हे पोर्टल वक्फ मालमत्तेचे पारदर्शक, कार्यक्षम आणि सुलभ प्रशासन सुनिश्चित करेल, ज्यामुळे लोकांना माहिती मिळू शकेल जी पूर्वी काही निवडक लोकांपर्यंत मर्यादित होती,” राठोड यांनी जोर दिला.
केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड आणि मंत्रालयाच्या तांत्रिक टीमच्या सहकार्याने विकसित केलेले हे पोर्टल सर्वसमावेशक आणि वापरकर्ता-अनुकूल असेल यासाठी डिझाइन केले आहे.
ते प्रत्येक वक्फ मालमत्तेसाठी एक अद्वितीय ओळख क्रमांक (UID) देखील तयार करेल, ज्यामुळे रेकॉर्ड आणि अपडेट्सचे अखंड ट्रॅकिंग आणि देखरेख करणे सोपे होईल.
राठोड पुढे म्हणाले की अधिसूचित नियमांनुसार, मुतवल्ली (काळजीवाहक) त्यांचा मोबाइल नंबर आणि ईमेल आयडी वापरून पोर्टलवर नोंदणी करू शकतील.
मालमत्तेला वक्फ म्हणून चुकीच्या पद्धतीने घोषित केल्याबद्दल तक्रारी आल्यास, नियुक्त सरकारी अधिकाऱ्याने मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एका वर्षाच्या आत चौकशी पूर्ण करावी.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पद्धतशीर सुधारणांच्या दृष्टिकोनातून जन्माला आलेला हा उपक्रम वक्फ मालमत्तेच्या प्रशासनात जबाबदारी आणि पारदर्शकतेचे एक नवीन युग सुरू करेल अशी अपेक्षा आहे.
