संसदेत सुद्धा रस्त्यावरच्यासारखं वागणं ?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बुधवारी लोकसभेतील विरोधकांच्या गोंधळावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी विरोधी खासदारांना इशारा देत म्हटले की, “तुम्ही संसदेतसुद्धा रस्त्यावरसारखं वागता.” तसेच, लोकसभेत फलक दाखवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी खासदारांनी बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (एसआयआर) मोहिमेच्या विरोधात संसद भवनात निदर्शने केली. सकाळी ११ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतरही हा विरोध सुरूच होता. विरोधी खासदार पोस्टर आणि फलक घेऊन लोकसभेच्या वेलमध्ये उतरले आणि गोंधळ घालू लागले.

या प्रकारावर नाराज होत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले, “मी पुन्हा सांगतो की, जे खासदार फलक घेऊन सभागृहात येतात, त्यांच्यावर मला कठोर कारवाई करावी लागेल. प्रश्नोत्तराच्या तासात सुरुवातीच्या काही मिनिटांत रेल्वेशी संबंधित प्रश्नोत्तरे झाली. मात्र, गोंधळ सुरूच राहिल्याने ओम बिर्ला यांनी विरोधकांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “संसद ही आपल्या गौरवशाली लोकशाहीची पवित्र संस्था आहे. सर्व खासदारांना विनंती आहे की संसद भवनात वागणं, आचरण आणि कामकाजाची पद्धत ही शिस्तबद्ध असावी. देशाच्या जनतेने तुम्हाला त्यांचे प्रश्न, देशाच्या मुद्द्यांवर आणि धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी इथे पाठवलं आहे. पण तुम्ही येथे रस्त्यावरसारखं वागत आहात. संपूर्ण देश हे पाहतो आहे.

हेही वाचा..

अवामी लीग का संतापली ?

अब्दुल रहमान गेल्या ३५ वर्षांपासून लोकांचे धर्मांतर करत होता!

अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करावाच लागतो

संसदेत राजकीय तणावामुळे गोंधळाची शक्यता

ओम बिर्ला यांनी विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना देखील उद्देशून सांगितले की, “तुमच्या नेत्यांचं वागणं संपूर्ण देश पाहतो आहे. विरोधी खासदारांना पुन्हा एकदा आवाहन करताना त्यांनी सांगितले, “तुम्ही जागेवर जाऊन बसा आणि मुद्द्यांवर चर्चा करा. प्रत्येक मुद्द्यावर नियमांच्या चौकटीत राहून चर्चा करण्यासाठी भरपूर संधी दिली जाईल. तुम्ही ‘माननीय’ आहात, तर ‘माननीय’सारखं वागा. संसदेचं हे पावसाळी अधिवेशन सातत्याने गोंधळात अडकत चाललं आहे. पहिल्या दिवशी विरोधकांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याच्या मुद्द्यावरून गोंधळ घातला. दुसऱ्या दिवशी बिहारमधील मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकना’वरून वाद झाला.