आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या प्रांतात प्रतिस्पर्ध्याला न बोलता कोलण्याचे जे कौशल्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साध्य झाले ते क्वचितच कुणाला साध्य झाले असेल. काल परवा नाटोचे (नॉर्थ अटलांटीक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) सरचिटणीस मार्क रूट यांनी रशियन तेलाच्या मुद्द्यावरून भारताला धमकावले होते. त्याच नाटोचे अत्यंत महत्वाचे सदस्य राष्ट्र असलेल्या यूनायटेड किंगडमने आज भारताशी मुक्त व्यापार करार केला. या करारानंतर यूकेचे पंतप्रधान स्टारमर यांनी हा यूकेचा खूप मोठा विजय असल्याचे विधान केले आहे. स्टार्मर यांचे हे भाष्य म्हणजे मार्क रुट यांना लगावलेली चपराक आहे. या थप्पडेचे ध्वनी रुट यांचे मालक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापर्यंत पोहोचणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यूकेच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी आज भारत–ब्रिटन मुक्त व्यापार करारावर सह्या केल्या. मुळात हा करार का झाला याची कारणे जाणून घेण्याची गरज आहे. ब्रिटनने कधी काळी भारतासह जगातील एक मोठ्या भूभागावर राज्य केले आहे. साहेबाचा हा देश त्यांच्या वसाहतीचा कधी काळी भाग असलेल्या भारताशी मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी उतावीळ होता. याचे गुपित गेल्या काही वर्षांतील यूकेच्या जीडीपीच्या आकड्यांमध्ये आहे. २०२२ मध्ये यूकेच्या जीडीपीत ४.८४ टक्क्यांची वाढ झाली. हा आकडा बरा म्हणावा अशी परिस्थिती २०२३ आणि २०२४ मध्ये निर्माण झाली. २०२३ मध्ये जीडीपीत .४ टक्क्यांची नाममात्र वाढ झाली. हा अपवाद नव्हता हे २०२४ मध्ये सिद्ध झाले. या वर्षी जीडीपीतील वाढ केवळ .९ टक्के इतकी होती. येत्या काळात ही वाढ नकारात्मक होण्याची शक्यता स्पष्ट दिसते आहे. सगळ्या जगात वाटमारी करून एकेकाळी ब्रिटनने आपला खजिना भरला. परंतु लुटीचा पैसा फार काळ पुरत नाही.
ब्रिटीश कंपन्या बंद पडतायत, बेरोजगारी वाढते आहे, महागाईचा दर वाढतोय अशी परिस्थिती या देशात दिसते आहे. आशेचा किरण नाही, सगळीकडे गडद अंधार पसरलेला आहे. सगळ्या युरोपची परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात अशीच आहे. भारतासारखी मोठी बाजारपेठ खुली झाली तर गारठलेल्या या अर्थकारणाला थोडी उब मिळण्याची शक्यता होती. ब्रिटनमध्ये भारतीय गुंतवणूक येण्याची शक्यता होती. भारतासोबत झालेला हा व्यापार करार म्हणजे बुडत्या ब्रिटनसाठी काडीचा आधार बनलेला आहे. त्यामुळेच किर स्टार्मर यांनी या कराराचे वर्णन ‘ग्रेट विन फॉर यूके’ असे केले आहे. या करारामुळे ब्रिटनमध्ये हजारो नवे रोजगार निर्माण होतील. उद्योग-व्यापाराच्या अनेक नव्या संधी खुल्या होतील, देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात विकास होऊ शकेल, असे स्टार्मर म्हणतायत. एकूणच हा करार झाल्यानंतर त्यांची स्थिती भारावल्यासारखी झालेली आहे. हाती अल्लाउद्दीनचा जादूचा दिवा आल्यासारखे ते खूष झाले आहेत. त्यांचा हा आनंद अनाठायी नाही.
हे ही वाचा:
हिमाचल प्रदेश : बस दरीत कोसळून ७ ठार
मणिपूरमध्ये १० दहशतवाद्यांना अटक
अमूरमध्ये रशियन विमानाला अपघात ; ४९ प्रवाशांचा मृत्यू
राहुल गांधींच्या वक्तव्याने पाकमधील दहशदवादी आनंदित
दोन्ही देशांमध्ये मुक्त व्यापार करार व्हावा याचे प्रयत्न बऱ्याच काळापासून सुरू होते. बोरीस जॉन्सन, त्यानंतर पंतप्रधान पदी आलेले ऋषी सुनक यांच्या काळातही या करारासाठी प्रयत्न झाले. परंतु त्यात यश येत नव्हते. कराराच्या माध्यमात अनेक अडथळे होते. ते दूर होईपर्यंत भारत हा करार करणे शक्य नव्हते. परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत युकेची अनेकदा भूमिका भारताच्या विरोधात जाणारी दिसत होती. ब्रिटनमध्ये खलिस्तानवाद्यांच्या कारवाया वाढत होत्या. बीबीसीच्या माध्यमातून भारतावर शरसंधान कऱण्याचे प्रकार वारंवार होत होते. त्यामुळे भारताची बाजारपेठ हवी असेल तर भारताच्या सामरीक आणि भूराजकीय हितांच्या विरोधात भूमिका घेऊन ते होणार नाही, हे यूकेच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न भारताकडून सुरू होता. हा करार मार्गी लागल्यामुळे हे अडथळे दूर करण्यास यूकेने तयारी दाखवली आहे, असे मानायला वाव आहे.
भारतासाठीही हा फायद्याचा सौदा आहे. भारताचे सॉफ्टवेअर, दागदागिने, कापड, वाहनांचे सुटे भाग, रसायने, चामड्याच्या वस्तू, शेतकी उत्पन्न आदींच्या निर्यातीला चालना मिळेल. रोल्स रॉईस, बेन्टली, एस्टन मार्टीन आदी वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसाठी भारताची बाजारपेठ खुली होईल. आपल्या तेजस लढाऊ विमानांसाठी भारत ज्या विदेशी इंजिन निर्मात्या कंपन्यांशी बोलणी करीत आहे, त्यात रोल्स रॉईसचा सुद्धा समावेश आहे. याचा अर्थ लष्करी तंत्रज्ञानाच्या देवाण-घेवाणीबाबत सुद्धा प्रगती होऊ शकते. ब्रिटीश व्हीस्कीवर आकारण्यात येणारे आयात शुल्क १५० टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले असून येत्या काही वर्षात ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. ब्रिटीश मालावर साधारणपणे भारताकडून सरासरी १५ आय़ात शुल्क आकारले जाते ते या करारानंतर ३ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल.
युकेचे पंतप्रधान किर स्टार्मर आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दौऱ्यात युके-इंडीया व्हीजन २०३५ जारी केले. २०२४-२५ मध्ये दोन्ही देशां दरम्यान २३.१ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. त्यात भारतीय निर्यातीचा वाटा १४.५ अब्ज डॉलर आणि आयातीचा वाटा ८.६ अब्ज डॉलर इतका होता. दोन्ही देशांचा व्यापार ३४ अब्ज डॉलर पर्यंत वाढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आलेले आहे. हा करार २०२५-२६ मध्ये लागू होईल. यापूर्वी स्वित्झर्लंडशी आपण १० मार्च २०२४ मध्ये मुक्त व्यापार करार केलेला आहे. हा करार १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होणार आहे.
यूके आणि स्वित्झर्लंड ही युरोपातील दोन महत्वाची राष्ट्रे आहेत. यापैकी युके हा नाटोचा सदस्य देश आहे. अमेरिकेचे युरोपमध्ये सर्वाधिक घट्ट संबंध यूकेशी आहेत. यूकेचे परराष्ट्र धोरण म्हणजे अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाची सावली, असे चित्र आजपर्यंत दिसत होते. परंतु अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारताला डोळे वटारून दाखवत असताना, त्यांचे विश्वासू सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम भारताचे अर्थकारण उद्ध्वस्त करण्याची भाषा करीत असताना यूकेने भारताशी करार केलेला आहे. हा करार केल्यानंतर जिंकल्याची भावना युकेचे पंतप्रधान व्यक्त करीत आहेत.
भारत जणू एखाद्या मुक्तीदात्यासारखा धावून आलेला आहे, अशा आशयाची विधाने ते करीत आहेत. हे ट्रम्प यांची री ओढणाऱ्या अनेकांचे तोंड आंबट करणारे आहे. नाटोचा सदस्य देश असलेल्या यूकेचा भारताशी करार झाल्यामुळे ट्रम्प यांच्याप्रमाणे मार्क रुट यांचाही करेक्ट कार्यक्रम झालेला आहे. त्यांनी रशियन तेलाच्या खरेदीवरून भारताला दिलेल्या धमकीचा वासा किती पोकळ आहे, हे उघड झाले आहे. ज्या तेल खरेदीवरून मार्क रुट थडथडत होते, त्या तेल खरेदीदार देशांमध्ये मार्क रुट यांचा देश आहे, तसा युकेही आहे. २०२४ मध्ये युकेने भारताकडून १.९२ अब्ज डॉलर किमतीची पेट्रोलियम उत्पादने विकत घेतली होती.
नाटो हा शीत युद्धाच्या काळात झालेला रशियाविरोधी गट आहे. या गटाचे स्वरुप लष्करी स्वरुपाचे आहे. तरीही मार्क रुट यांनी चोंबडेपणा करत व्यापारात नाक खूपसण्याचा प्रय़त्न केला. टेरीफ सारख्या विषयांवर विनाकारण मत प्रदर्शन केले. त्याला किती किंमत आहे, हे आज यूकेसोबत झालेल्या व्यापार करारामुळे स्पष्ट झाले आहे.
भारताचे अर्थकारण चिरडण्याची भाषा करणारे लिंडसे ग्रॅहमही तोंडघशी पडले आहेत. युरोपिय देश भारतावर मेहेरबानी कऱण्यासाठी भारताशी व्यापार करीत नाहीत. या देशांच्या बुडीत चाललेल्या अर्थकारणाला भारताच्या बाजारपेठेची गरज आहे. भारत हा जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलेला आहे. जर्मनीला मागे टाकणे हा एक-दोन वर्षांचा मामला आहे. त्यानंतर अर्थकारणाच्या बाबतीत सगळा युरोप भारताच्या मागे जाईल. त्यामुळे जगातील मोठी आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयाला येणाऱ्या भारताशी पंगा त्यांना परवडणारा नाही.
किर स्टार्मर यांनी भारताशी मुक्त व्यापार केल्यामुळे ब्रिटनचे किती भले होणार आहे, ही बाब उघडपणे मान्य केलेली आहे. इतर देशांनी ते मान्य केले अथवा न केले, तरी ते वस्तुस्थिती नाकारण्याइतके ते निर्बुद्ध नाहीत. स्वित्झर्लंडने अवघ्या युरोपला २०२४ मध्ये प्रगतीचा मार्ग दाखवला. यूकेने स्वित्झर्लंडच्या पावलावर पाऊल टाकले आहे. यामुळे रशियन तेलाचे निमित्त करून भारताच्या उरावर बसण्याचा प्रयत्न करणारे युरोपातील अन्य देश काही धडा घेतील अशी अपेक्षा आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
