कर्नाटकमधील शेतकरी आत्महत्या संकट काही केल्या थांबायला तयार नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२४ ते जुलै २०२५ या कालावधीत राज्यात एकूण ९८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. एक वर्ष चार महिन्यांत इतक्या आत्महत्यांनी शेतकऱ्यांची दयनिय स्थिती उघड केली आहे. ही स्थिती राज्यातील कृषी संकट आणि अपुरा सरकारी आधार यांचे गंभीर वास्तव दर्शवते. या यादीत हवेरी जिल्हा सर्वात वर आहे, जिथे १२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यानंतर मैसूरू (७३), धारवाड (७२), आणि बेळगावी (७१) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो.
याचवेळी, बेंगळुरू शहरी, बेंगळुरू ग्रामीण, उडुपी आणि कोलार या जिल्ह्यांमध्ये एकही आत्महत्या नोंदवली गेली नाही. इतर जिल्ह्यांतील आत्महत्या पुढीलप्रमाणे: हासन (४७), बीदर (४५), शिवमोग्गा (४५), गदग (४४), यदगिर (४३), दावणगेरे (४२), चिक्कमगळूर (३९), मांड्या (३९), बागलकोट (३५), चित्रदुर्ग (३४), विजयपूर (२७), रायचूर (२५), कोप्पल (२५), तुमकूर (१७), उत्तर कन्नड (१४), दक्षिण कन्नड (१), कोडगु (१), बल्लारी (१), आणि चामराजनगर (१).
हेही वाचा..
ऑपरेशन सिंदूरवर संसदेत राजनाथ सिंह काय म्हणाले ?
धर्मांतरविरोधी कायदा अधिक कठोर करा
‘ऑपरेशन महादेव’: पहलगाम हल्ल्याशी संबंधित ३ संशयित दहशतवादी ठार!
कर्नल सोफिया यांच्यावरील टीका प्रकरण : ‘त्या’ मंत्र्याला सुप्रीम कोर्टाने झाडले
सरकारने आतापर्यंत ८०७ बाधित कुटुंबांना नुकसानभरपाई दिली आहे, पण १८ प्रकरणांमध्ये मदत अद्याप प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे अनेक कारणं सांगितली जातात – जसे की कर्जाचं ओझं, पीक फेल होणं, कमी उत्पन्न, आणि बाजारपेठेपर्यंत मर्यादित पोहोच. कर्नाटकमध्ये वारंवार होणारा दुष्काळ, अनियमित पावसाळा, आणि महाग कृषी इनपुट्स यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकले आहे.
जरी सरकारने वेळोवेळी कर्जमाफी, बियाणे आणि खत सबसिडी, तसेच राहत पॅकेज जाहीर केली असली, तरी आत्महत्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही. शेतकरी संघटनांनी आणि विरोधी पक्षांनी सरकारकडे तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. त्यांचा आग्रह आहे की शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव, कर्जमाफी, आणि चांगल्या सिंचन सुविधांचा पुरवठा मिळावा.
