कर्नाटकातील कोप्पल जिल्ह्यात लोकायुक्तांनी टाकलेल्या छाप्यात एका माजी लिपिकाच्या घरातून ३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची बेकायदेशीर संपत्ती उघडकीस आली आहे. कलाकप्पा नीदागुंडी असे अटक करण्यात आलेल्या लिपीकाचे नाव असून त्याला केवळ १५,००० रुपये मासिक पगार होता. या प्रकरणी त्याची चौकशी सुरु आहे.
लोकायुक्त अधिकाऱ्यांच्या मते, निदागुंडी यांच्याकडे २४ निवासी घरे, चार भूखंड आणि ४० एकर शेतीयोग्य जमीन यासह प्रचंड प्रमाणात मालमत्ता असल्याचे आढळून आले. या मालमत्ता केवळ त्यांच्या नावावरच नव्हे तर त्यांच्या पत्नी आणि त्याच्या भावाच्या नावावर देखील नोंदणीकृत होत्या. अधिकाऱ्यांनी ३५० ग्रॅम सोन्याचे दागिने, १.५ किलो चांदी आणि चार वाहने जप्त केली, ज्यात दोन कार आणि दोन दुचाकींचा समावेश आहे. तपास यंत्रणांना संशय आहे की या मालमत्ता बेनामी पद्धतीने जमा केल्या गेल्या आहेत.
कलाकप्पा नीदागुंडी हे एकेकाळी कर्नाटक रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट लिमिटेड (KRIDL) मध्ये लिपिक म्हणून काम करत होते आणि त्यांचा पगार फक्त ₹१५,००० होता. अशा परिस्थितीत, ३० कोटींच्या मालमत्तेचे मालक होणे हे स्वतःच भ्रष्टाचाराचे पुरावे आहे. निदागुंडी यांनी माजी केआरआयडीएल अभियंता झेडएम चिंचोलकर यांच्यासह ९६ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी बनावट कागदपत्रे तयार करून आणि बनावट बिले तयार करून ७२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
एका तक्रारीनंतर ही छापा टाकण्यात आला. कोप्पलचे आमदार के. राघवेंद्र हितनल यांनी म्हटले आहे की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. ते पुढे म्हणाले, “अशा भ्रष्ट लोकांना केवळ नोकरीवरून काढून टाकण्याऐवजी कायद्यानुसार कठोर शिक्षा दिली पाहिजे.”
हे ही वाचा :
उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ९ सप्टेंबरला!
माजी जेडी(एस) खासदार प्रज्वल रेवण्णा बलात्कार प्रकरणात दोषी!
राहुल गांधींचे वर्तन सहन करण्यापलिकडे, ते देशाचा द्वेष करू लागलेत!
‘ऑपरेशन महादेव’नंतर ‘ऑपरेशन शिवशक्ती’ सुरू, १०० दिवसांत १२ दहशतवादी ठार!
लोकायुक्त पथक आता निदागुंडी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही मालमत्ता कोणत्या माध्यमातून मिळवली, कोणत्या खात्यांचा वापर केला गेला आणि या बेकायदेशीर कृत्यात कोण कोण सामील होते हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच, जमीन आणि घरांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे. या खुलाशामुळे पुन्हा एकदा राज्यभरातील भ्रष्ट कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
