दिल्लीतील भटकी कुत्री प्रकरण : आदेशावर स्थगिती देण्याचा निर्णय राखून ठेवला

दिल्लीमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठाने – न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया – गुरुवारी सुनावणी घेतली. या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आपापले मुद्दे मांडले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की देशात भटक्या कुत्र्यांचे हल्ले गंभीर समस्या बनले आहेत. त्यांच्या मते, दरवर्षी सुमारे ३७ लाख आणि दररोज सुमारे १० हजार लोक कुत्र्यांच्या चावण्याचे बळी ठरतात, तर ३०५ लोकांचा मृत्यू रेबीजच्या संसर्गामुळे झाला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की कोणीही प्राण्यांचा द्वेष करणारा नाही आणि आम्ही त्यांना मारण्याचे समर्थक नाही, मात्र मानवी वसाहतींपासून त्यांना थोडेसे दूर ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून रस्ते मुलांसाठी व वृद्धांसाठी सुरक्षित राहतील.

मेहता यांनी असेही म्हटले की, अनेक लोक आपल्या घरी मांसाहार खात असून स्वतःला प्राणीप्रेमी म्हणवतात आणि रस्त्यावरच्या भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालतात, ज्यामुळे समस्या अधिकच वाढते. कपिल सिब्बल यांनी या युक्तिवादाला विरोध करताना सांगितले की भटक्या कुत्र्यांना पकडल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी, नसबंदी व लसीकरणासाठी पुरेसा वेळ आणि योग्य सुविधा आवश्यक आहेत, ज्यांची सध्या कमतरता आहे. त्यांनी आरोप केला की सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशानंतर स्थानिक प्रशासनाने कुत्रे पकडण्यास सुरुवात केली आहे, पण आश्रयगृहे आधीच गच्च भरलेली आहेत. त्यांनी इशारा दिला की जास्त गर्दीमुळे आश्रयगृहांमध्ये कुत्र्यांमध्ये भांडणे आणि हिंसा वाढू शकते, तसेच नंतर सोडल्यावर ते अधिक आक्रमक होऊ शकतात. सिब्बल यांनी भीती व्यक्त केली की अशा चिडचिड्या कुत्र्यांना नंतर धोकादायक घोषित करून मारले जाईल.

हेही वाचा..

“मुख्यमंत्र्यांनी मला न्याय दिला, अतिक अहमदसारख्या गुन्हेगाराचा अंत केला”

हिंदी चित्रपटांनी मांडला फाळणीचा वेदनादायी इतिहास

निवृत्त न्यायाधीशाच्या घरावर दरोडा! 

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६५९१ भोंगे पोलिसांनी हटवले!

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी सिब्बल यांना विचारले, “तुम्ही म्हणताय की प्रशासन आदेशाचीच वाट बघत होते आणि आदेश आला तसे पकडायला सुरुवात केली?” यावर सिब्बल म्हणाले, “हो, प्रशासन खरोखरच कुत्र्यांना पकडून आधीच भरलेल्या आश्रयगृहात ढकलत आहे. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले की सरकारने एबीसी (ॲनिमल बर्थ कंट्रोल) नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे, ज्यात रस्त्यावरील कुत्र्यांची नसबंदी व लसीकरण करून पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे. त्यांनी प्रश्न केला की अचानक २४ ते ४८ तासांत कुत्रे पकडून आश्रयगृहात टाकण्याचा आदेश कसा दिला जाऊ शकतो?

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने मान्य केले की या समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे संबंधित विभागांची निष्काळजी वृत्ती असून, स्थानिक प्राधिकरणे आपले कर्तव्य पार पाडत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला की, मागील आदेशातील मार्गदर्शक तत्त्वांवर स्थगिती द्यावी की नाही याचा तो विचार करेल.