जीएसटी सुधारांमुळे भारतातील ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सच्या वाढीला वेग

जीएसटी सुधारांमुळे देशातील ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) च्या ऑपरेशन्समध्ये वाढ होणार आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर भारतातील जीसीसींची स्पर्धात्मक क्षमता वाढेल, खर्च संरचनेत सुधारणा होईल आणि कॅश फ्लो देखील वाढेल. ही माहिती रविवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात देण्यात आली. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर ५६व्या कौन्सिलमध्ये झालेल्या सुधारांना सर्वात महत्त्वाचे मानले जात आहे.

ग्रांट थॉर्नटन भारताच्या अहवालानुसार, पूर्वी जीसीसीकडून परदेशी सहयोगींना दिल्या जाणाऱ्या सेवांना वारंवार “मध्यस्थ” वर्गवारीचा धोका होता. त्यामुळे वाद निर्माण होत असे आणि अशा सेवांवर जीएसटी लावला जात असे. परिणामी, जीसीसींना निर्यात म्हणून मिळणारे फायदे नाकारले जात असत. अहवालात सांगितले आहे, “आयजीएसटी अधिनियमातील कलम १३ (८)(बी) हटवल्यामुळे अशा सेवांसाठी पुरवठ्याचे स्थान आता प्राप्तकर्त्याच्या ठिकाणावर आधारित ठरेल. त्यामुळे परदेशात दिल्या जाणाऱ्या सेवांना निर्यात मानले जाईल आणि त्या शून्य-रेटिंग व आयटीसी रिफंडसाठी पात्र ठरतील.”

हेही वाचा..

काँग्रेसने सम्राट अशोकांचा अपमान केला

चंद्रग्रहण : सूतक काळात करा इष्टदेवाचा जप

उपराष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी भाजपाची कार्यशाळा

दिग्दर्शकाकडून खंडणी; अभिनेत्री निकिता घाग, अभिनेता विवेक जगतापवर गुन्हा

या दुरुस्त्यांमुळे निश्चितता व स्पर्धात्मकता वाढेल तसेच दीर्घकालीन खटल्यांपासून दिलासा मिळेल. याशिवाय, मध्यस्थ कार्यभार भारतीय जीसीसींना हस्तांतरित करून विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. कौन्सिलने अनेक वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटी दरात सुधारणा केली आहे. एअर कंडिशनर, मॉनिटरवरील दर कमी करण्यात आले आहेत, तर प्रवासी वाहतूक/मोटार वाहन भाडे आणि हवाई वाहतूक सेवा (इकॉनॉमी क्लास वगळता) यांवरील दर वाढविण्यात आले आहेत.

अहवालात नमूद केले आहे, “जीसीसीसाठी याचा सकारात्मक तसेच नकारात्मक परिणाम होईल. मात्र, तो खरेदी केलेल्या वस्तू/सेवांची प्रकृती आणि आयटीसी पात्रतेवर अवलंबून असेल.” ९० टक्के रिफंड मंजुरीसंदर्भातील तरतूद पूर्वीपासून अस्तित्वात होती. पण मॅन्युअल हस्तक्षेपामुळे तिची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नव्हती. अहवालात म्हटले आहे, “प्रस्तावित जोखीम-आधारित ओळख आणि रिफंड दाव्यांचे मूल्यांकन यामुळे वर नमूद केलेल्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होईल. हे प्रावधान व प्रक्रिया १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होतील. वेगवान, जोखीम-आधारित रिफंडमुळे कार्यशील भांडवलावरील दबाव कमी होईल आणि कॅश फ्लोमध्ये सुधारणा होईल.” भारतामध्ये जीसीसींची संख्या २०३० पर्यंत १,७०० वरून वाढून २,२०० पेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे.