हिमाचल प्रदेशात ढगफुटी, मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्याचा दौरा केला. या वेळी त्यांनी बचाव व पुनर्वसन कामांना गती देण्याबरोबरच आपत्तीग्रस्तांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. पंतप्रधानांनी सर्वप्रथम बाढ़ग्रस्त भागांचा हवाई सर्वेक्षण केला. त्यानंतर कांगडा येथे आयोजित अधिकृत बैठकीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू आणि वरिष्ठ अधिकार्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी नुकसानीचं मूल्यमापन केलं व पुनर्वसनाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
पंतप्रधान मोदींनी हिमाचलसाठी १,५०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली. तसेच एसडीआरएफ आणि पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची दुसरी हप्ता आगाऊ देण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजुरी, राष्ट्रीय महामार्गांचे पुनर्निर्माण, पंतप्रधान राष्ट्रीय राहत निधीतून मदत तसेच पशुधनासाठी मिनी किट उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. कृषक वर्गाच्या गरजा लक्षात घेऊन ज्यांच्याकडे वीजजोडणी नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी विशेष सहाय्य देण्याची तरतूद केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची उदरनिर्वाह साधने पुन्हा उभी राहण्यास मदत होईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नुकसानीस गेलेल्या घरांची जिओ-टॅगिंग केली जाईल.
हेही वाचा..
“२०२९ मध्ये राहुल गांधी पंतप्रधान होतील, माझा पूर्ण विश्वास”
भारतीय सेनेने मोठा अनर्थ टाळला
ॲपल करणार आयफोन १७ सीरिज लॉन्च
शिक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी, नुकसानग्रस्त शाळांची माहिती व जिओ-टॅगिंग करण्याची सोय उपलब्ध केली जाईल. यामुळे वेळेत मदत मिळेल. हिमाचलमधील 500 हून अधिक शाळांना हानी पोहोचली आहे. या पावलामुळे त्यांची दुरुस्ती आणि पुनर्निर्माण वेगानं होईल. पूरानंतरच्या जलव्यवस्थापनासाठी जलसंचयन रचनांचा विकास करण्यात येणार आहे. यामुळे पावसाचं पाणी साठवून भूजलस्तर सुधारेल आणि भविष्यातील जलसंकटावर मात होईल.
पीएमओनं दिलेल्या माहितीनुसार, आपत्तीमध्ये मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना २ लाख रुपये, तर गंभीर जखमींना ५० हजार रुपये अनुग्रह रक्कम दिली जाईल. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन नियमांनुसार राज्यांना आगाऊ निधी देणं यासह सर्व प्रकारची मदत केली जात असल्याचं सांगितलं. पंतप्रधान मोदींनी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन व इतर सेवा संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तात्काळ बचावकार्याची प्रशंसा केली. केंद्र सरकार राज्याच्या निवेदनावर व केंद्रीय पथकांच्या अहवालावर आधारित पुढील आढावा घेईल. पंतप्रधानांनी परिस्थितीची गंभीरता मान्य करत आश्वासन दिलं की केंद्र सरकार शक्य ती सर्व मदत करेल.
