भारतीय क्रिकेट संघासाठी अपोलो टायर्स नवा प्रायोजक!

भारतीय क्रिकेट संघाची नवीन जर्सी प्रायोजक म्हणून अपोलो टायर्सची घोषणा करण्यात आली आहे. साल २०२७ पर्यंत हे हक्क सुरक्षित झाले आहेत. बेटिंगशी संबंधित ऍपवर बंदी आल्यानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) ड्रीम- ११ सोबतचा करार रद्द केला. यानंतर बीसीसीआय नव्या प्रायोजकाच्या शोधात होती. अखेर अपोलो टायर्सने बाजी मारत करार केला आहे.

अपोलो टायर्स बीसीसीआयला प्रत्येक सामन्यासाठी ४.५ कोटी रुपये देणार आहे. यापूर्वी ड्रीम- ११ चार कोटी रुपये देत होती. त्या तुलनेत अपोलो टायर्स देत असलेली रक्कम जास्त आहे. या करारामुळे अपोलो टायर्स जागतिक स्तरावर दिसण्यास सज्ज आहे. सध्या सुरू असलेल्या आशिया कपमध्ये भारतीय पुरुष संघाकडे कोणताही प्रायोजक नाही, तर महिला संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतही प्रायोजकाशिवाय खेळत आहे. ३० सप्टेंबरपासून भारत आणि श्रीलंका येथे सह-यजमानपदावर होणाऱ्या आगामी महिला विश्वचषकासाठी महिला संघाच्या जर्सीवर नवीन प्रायोजक असेल की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

हे ही वाचा : 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त प्रदेश भाजपातर्फे ‘सेवा पंधरवडा’

भारत ड्रग्ज तस्करीत सहभागी १६,००० परदेशी नागरिकांना हद्दपार करणार!

विश्वबंधुत्व दिनानिमित्त आयोजित कृती कार्यक्रमांना उत्तम प्रतिसाद

क्रिकेटला परवानगी, पण तीर्थयात्रेला नाही? करतारपूर कॉरिडॉरवरील निर्बंधांवरून पंजाबमध्ये गोंधळ!

सरकारने अलीकडेच पारित केलेल्या ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऍक्ट अंतर्गत रिअल मनी गेमिंगवर बंदी घातल्यानंतर, ड्रीम- ११ ने भारतीय क्रिकेट संघाच्या टायटल स्पॉन्सर म्हणून त्यांची भागीदारी बंद केली, ज्याची सुरुवात पुरुषांच्या आशिया कपपासून झाली. भारतीय क्रिकेट संघ आणि आयपीएलच्या त्यांच्या टायटल प्रायोजकत्वाद्वारे, ड्रीम- ११ आणि माय-११ सर्कलने एकत्रितपणे बीसीसीआयला जवळजवळ १,००० कोटी रुपये कमावून दिले. रिअल मनी गेमिंगवरील बंदीमुळे सर्व फॅन्टसी गेमिंग कंपन्यांच्या उत्पन्नाच्या प्रवाहावर परिणाम झाला आहे. कोणतीही व्यक्ती ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा देऊ शकत नाही, मदत करू शकत नाही, प्रोत्साहन देऊ शकत नाही, प्रवृत्त करू शकत नाही, त्यात सहभागी होऊ शकत नाही किंवा कोणत्याही व्यक्तीला ऑनलाइन मनी गेम खेळण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिरातींमध्ये सहभागी होऊ शकत नाही, असे कायद्यात म्हटले आहे.