सेंट्रल व्हिस्टावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकादारांना १ लाखाचा दंड

हा प्रकल्प राष्ट्रासाठी महत्त्वाचा असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे

सेंट्रल व्हिस्टाचा महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रकल्पावर स्थगिती आणण्याची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. कोरोनाच्या या कार्यकाळामध्ये सेंट्रल व्हिस्टा हा प्रकल्प थांबवावा, अशी याचिका दिल्ली न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दिल्ली न्यायालयाने मात्र ही याचिका पूर्णपणे फेटाळून लावली. सेट्रल व्हिस्टा हा प्रकल्प राष्ट्रासाठी महत्त्वाचे असल्याचेही यावेळी न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. ही याचिका हेतूपुरस्सर केली असल्याचे सांगत उच्चन्यायालयातील न्यायाधीशांनी ही याचिका फेटाळून लावली तसेच याचिकाकर्त्याला १ लाखांचा दंड ठोठावला.

हे ही वाचा:
‘त्या’ सचिवांची बदली रोखण्यासाठी ममतांची धावपळ

फडणवीस-पवार सदिच्छा भेटीतून राजकीय चर्चांना उधाण

मेट्रोचा बट्याबोळ करूनही मुख्यमंत्र्यांकडून ट्रायल रनची नौटंकी

बस रिकाम्या, पण रांगेत गर्दी

शापूरजी पालनजी समूहाला हे काम देण्यात आले होते. परंतु काम पूर्ण झाले नसल्याने हे काम सुरु ठेवण्यात आले होते. हे काम नोव्हेंबर २०२१पर्यंत पूर्ण होणे गरजेचे असल्यामुळे ते थांबवता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. हे काम चालू ठेवण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आल्याचेही दिल्ली न्यायालयाने म्हटले आहे. शिवाय या प्रकल्पाची कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच मान्य केले होते.

अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाश्मी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. हा प्रकल्प अत्यावश्यक प्रकल्प नसून सध्या तो थांबविण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी होती. १७ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने या याचिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यावर यातिकादारांचे म्हणणे होते की, याठिकाणी काम करत असलेल्या कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्या विभागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या हितासाठी ही याचिका केली आहे. याचिकादारांच्या वकिलाने तर दुसऱ्या जागतिक युद्धातील जर्मन छळछावण्यांशी या प्रकल्पाची तुलना केली.

सेंट्रल व्हिस्टामध्ये नवे संसद भवन, पंतप्रधान व उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान, सचिवालय अशा वास्तू उभ्या राहणार आहेत.