रशियासोबतच्या तेल व्यवहारांबाबत भारताला एकटे का पाडले जातेय?

पाश्चात्य निर्बंध धोरणांवर चिंता व्यक्त करताना, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी प्रश्न उपस्थित केला की युरोपीय राष्ट्रांनी यातून सूट मिळवली असताना, रशियासोबतच्या तेल व्यवहारांबाबत भारताला एकटे का पाडले जात आहे. सध्या, भारताला अमेरिकेकडून ५० टक्के कर आकारले जात आहेत, त्यापैकी निम्मे शुल्क रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल शिक्षा म्हणून लादले गेले आहे.

रशियाच्या सरकारी मालकीच्या तेल कंपनी रोझनेफ्टशी संबंधित निर्बंधांची तुलना दोन्ही बाजूंनी करताना पियुष गोयल आणि ब्रिटनचे व्यापार मंत्री डग्लस अलेक्झांडर यांच्यात चर्चा झाली. भारताला वेगळे का करायचे? असा सवाल करत गोयल यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की लंडन आणि बर्लिनने वॉशिंग्टनच्या आशीर्वादाने त्यांच्या स्वतःच्या ऊर्जा पुरवठ्याच्या समस्या आधीच सोडवल्या आहेत. या चर्चेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे आणि अनेक वापरकर्त्यांकडून त्याचे कौतुक होत आहे.

ब्रिटीश मंत्र्यांनी म्हटले की, हा मुद्दा रोझनेफ्टच्या संबंधात एका विशिष्ट उपकंपनीबद्दल होता परंतु त्यांनी लगेचच म्हटले की, या आणि आमच्याशी बोला. आमचे दरवाजे नेहमीच उघडे आहेत, असे म्हणत भारताच्या चिंतांवर चर्चा करण्याची तयारी दाखवली. तथापि, गोयल यांनी हा मुद्दा पुढे आणला, भारतात रोझनेफ्टच्या उपकंपन्या देखील आहेत हे लक्षात घेऊन, निर्बंध कसे लागू केले जात आहेत त्यातील विसंगतीवर त्यांनी भर दिला.

युरोपियन मित्र राष्ट्रांना सामान्यतः अमेरिका आणि युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांच्या नियमांनुसार लवचिकता दिली जाते, तर भारतासारख्या बिगर-पाश्चात्य भागीदारांना त्यांची धोरणात्मक स्वायत्तता कमी करण्यासाठी दबावाचा सामना करावा लागतो. निर्बंधांवरील सुरू असलेल्या वादात, नवी दिल्लीने वारंवार रशियन तेल खरेदी करण्याच्या आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे आणि असा युक्तिवाद केला आहे की ते पूर्णपणे आर्थिक आधारावर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार असे करते.

ग्रे लिस्टमधून काढले म्हणजे दहशतवाद्यांना निधी देण्याचा परवाना मिळालेला नाही!

सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी प्रशांत बनकरला अटक

मुशर्रफ यांनी अमेरिकेकडून पाकिस्तानचे ‘अण्वस्त्रहरण’ केले होते!

आमच्या डोक्यावर बंदूक ठेवून व्यवहार करू नका!

अमेरिकेने जाहीर केलेल्या नवीन निर्बंधांमध्ये रशियाच्या दोन सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांना लक्ष्य केले आहे. ओपन जॉइंट स्टॉक कंपनी रोसनेफ्ट ऑइल कंपनी (रोसनेफ्ट) आणि लुकोइल ओएओ (लुकोइल). निर्बंधांनंतर, व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी दावा केला की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विनंतीवरून भारताने चीनसह रशियन तेल खरेदी कमी करण्यास सुरुवात केली आहे.