अनेक हाई फ्रीक्वेन्सी इंडिकेटर्सने हे संकेत दिले आहेत की गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) मध्ये सुधारणा झाल्यामुळे देशातील आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ झाली आहे. हे वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी जाहीर केलेल्या मासिक इकॉनॉमिक रिव्ह्यूमध्ये सांगितले आहे. रिव्ह्यूनुसार, २०२५ च्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात ई-वे बिल जनरेशनमध्ये वार्षिक आधारावर १४.४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर, वित्त वर्ष २६ च्या एप्रिल ते ऑक्टोबरपर्यंतच्या कालावधीत जीएसटी संकलनात वार्षिक आधारावर ९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, जी दर्शवते की देशातील खपत आणि अनुपालन जलद गतीने वाढत आहे.
सरकारने सांगितले की देशातील मॅन्युफॅक्चरिंग अर्थव्यवस्थेतही झपाट्याने वाढ दिसून आली आहे. ऑक्टोबरमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग परचेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (PMI) ५९.२ वर पोहोचला, जे सप्टेंबरमध्ये ५७.५ वर होते. यामागील कारणे म्हणजे जीएसटी सुधारणा, उत्पादकता वाढणे आणि तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढणे. तसेच, सर्व्हिस सेक्टरमध्येही ऑक्टोबरमध्ये PMI ५८.९ वर होता, ज्यामुळे क्रियाकलापांमध्ये वाढ दिसून येते. जेव्हा PMI ५० पेक्षा जास्त असतो, तेव्हा आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ होते.
हेही वाचा..
बॅन झालेल्या जमात-ए-इस्लामीशी संबंधित ठिकाणांवर पोलीसांची छापेमारी
१० राज्यांत १५ ठिकाणी ईडीची छापेमारी
भारत-स्वित्झर्लंडमध्ये फार्मा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासंदर्भात चर्चा
तर मुर्शिदाबादमध्ये राम मंदिरही बांधले जाईल
पेट्रोलची खपत ऑक्टोबरमध्ये पाच महिन्यांच्या उच्चतम स्तरावर पोहोचली, ज्यात वार्षिक आधारावर ७.४ टक्क्यांनी वाढ झाली. मात्र, डिझेलमध्ये वार्षिक वाढ जवळजवळ सपाट राहिली, तरीही खपत चार महिन्यांच्या उच्चतम स्तरावर होती. पोर्ट कार्गो क्रियाकलापांमध्येही झपाट्याने वाढ झाली आणि ऑक्टोबरमध्ये ती दुहेरी अंकात होती, जी दर्शवते की व्यापारी क्रियाकलाप गतीमान आहेत. रिव्ह्यूनुसार, शेतकरी उत्पन्न मजबूत राहिल्यामुळे ग्रामीण खपतही सुधारली आहे. तसेच शहरी खपतही मजबूत राहिली आहे. जीएसटी सुधाराचा पूर्ण परिणाम पुढील दोन तिमाहींत दिसून येईल.
