भारतातील नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांचे (एनबीएफसी) एसेट्स अंडर मॅनेजमेंट (एयूएम) चालू आणि पुढील आर्थिक वर्षात दरवर्षी १६–१७ टक्क्यांच्या दराने वाढून मार्च २०२७ पर्यंत ११ लाख कोटी रुपये होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ही माहिती बुधवारी जारी झालेल्या एका अहवालात देण्यात आली. अहवालात सांगितले आहे की वाहन क्षेत्रातील विविध उपविभागांत वेगवेगळ्या पातळीवर वाढ दिसत आहे आणि सेकंड-हॅंड वाहन कर्जांची वाढ नवी वाहन कर्जांच्या तुलनेत अधिक मजबूत राहिली आहे.
क्रिसिल रेटिंग्सच्या अहवालात म्हटले आहे, “वाहन वित्त व्यवसाय चक्रीय आहे आणि व्यापक आर्थिक ट्रेंडने मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होतो. भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) या आर्थिक वर्षात ७ टक्क्यांच्या दराने वाढण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षी ६.५ टक्के होता.” अहवालानुसार पुढील आर्थिक वर्षातही वाढ दर ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. अहवालात असेही नमूद केले आहे की भारताच्या अर्थव्यवस्थेची मजबूत गती, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुधारणांचा प्रभाव आणि व्याजदर कमी केल्यामुळे वाहन विक्रीला चालना मिळेल.
हेही वाचा..
गूगलने लॉन्च केला एआय प्लस प्लान
सीबीआयकडून ३० आरोपींसह दोन चिनी नागरिकांविरुद्ध आरोपपत्र
क्रिसिल रेटिंग्सच्या संचालिका मालविका भोटिका यांनी सांगितले, “बहुतेक मोठ्या एनबीएफसींसाठी सेकंड-हॅंड वाहन कर्जांची वाढ नवी वाहन कर्जांच्या तुलनेत अधिक राहील. आमच्या विश्लेषणानुसार आर्थिक वर्ष २०२० ते २०२५ दरम्यान सेकंड-हॅंड वाहनांच्या एयूएममध्ये १५ टक्क्यांची चक्रवाढ वार्षिक वाढ (CAGR) झाली आहे, तर नवी वाहन कर्जांची वाढ ११ टक्के होती.” हा वाढीचा ट्रेंड मध्यम कालावधीतही कायम राहील, कारण वापरलेल्या वाहनांचे मालकी हक्क मिळवण्यासाठी प्रती युनिट खर्च नवे वाहन घेण्यापेक्षा कमी आहे. अहवालात सांगितले आहे की उपविभागांत सेकंड-हॅंड कमर्शियल वाहनांचा बाजार अधिक स्थिर आहे, तर कार आणि युटिलिटी वाहनांसाठी वाढीचा कल वेगाने वाढत आहे.
