आगामी केंद्रीय बजेट २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अधिक लाभदायक, आकर्षक आणि सर्वसमावेशक करण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या भारतातील मोठा कामगार वर्ग विशेषतः खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, स्वयंरोजगार करणारे तसेच गिग अर्थव्यवस्थेतील कामगार—नियमित पेन्शन व्यवस्थेच्या बाहेर आहेत. ही दरी कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचवण्यात आल्या असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ श्रीराम अय्यर यांनी सांगितले आहे.
सध्या नव्या करप्रणालीअंतर्गत राष्ट्रीय पेन्शन योजनेवरील अतिरिक्त पन्नास हजार रुपयांची करसवलत उपलब्ध नाही. ही सवलत पुन्हा लागू केल्यास स्वयंरोजगार करणारे तसेच उच्च उत्पन्न गटातील करदाते या योजनेकडे अधिक आकर्षित होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
दुसरा महत्त्वाचा उपाय म्हणजे प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील योगदान अनिवार्य करणे. उबेर, झोमॅटो आणि स्विगी यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना निवृत्तीनंतर कोणतीही आर्थिक सुरक्षितता नाही. त्यांच्या उत्पन्नातील ठरावीक टक्केवारी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत जमा झाल्यास त्यांना दीर्घकालीन आर्थिक संरक्षण मिळू शकते.
हे ही वाचा :
अभिनेता विजयला सीबीआयकडून आले बोलावणे!
“राज ठाकरेंनी पक्ष उद्धव ठाकरेंकडे सरेंडर केलाय!”
जागतिक स्तरावर तेल घसरणार
तिसरा मुद्दा म्हणजे कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या योगदानावरील मर्यादा वाढवणे. सध्या राष्ट्रीय पेन्शन योजना, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि सुपर अॅन्युएशन या तिन्ही योजनांवरील एकत्रित करसवलतीस साडेसात लाख रुपयांची मर्यादा आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेसाठी स्वतंत्र मर्यादा निश्चित केल्यास खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढण्याची शक्यता आहे.
चौथा उपाय म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीप्रमाणेच खासगी कंपन्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना अनिवार्य करणे. सध्या फारच कमी खासगी कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा देतात. पाचवा आणि तितकाच महत्त्वाचा बदल म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील निधी हस्तांतरण अधिक सुलभ करणे. करमुक्त हस्तांतरणाची मुभा दिल्यास कर्मचारी आपल्या निवृत्ती नियोजनात अधिक लवचिकता ठेवू शकतील.
या सर्व प्रस्तावित सुधारणा अंमलात आल्यास भारतातील पेन्शन व्यवस्थेला नवे बळ मिळेल आणि निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता अधिक व्यापक स्तरावर सुनिश्चित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
