महाराष्ट्र दिनी दोन घटनांनी महाराष्ट्र हादरला. एक म्हणजे भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे एका साडेतीन वर्षाच्या चिमुकलीवर ६५ वर्षीय भीमराव कांबळे नावाच्या विकृत इसमाने अत्याचार केला आणि नंतर तिची निर्घृण हत्या केली. तिचा मृतदेह गोठ्यात दडवून ठेवला. दुसरी घटना चाकणमध्ये घडली. त्यात एका मुलावर अनैसर्गिक पद्धतीने अत्याचार झाला. या घटना माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या आहेत. त्यामुळे या घटनांचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्यात संतापाची लाट उसळली. आरोप होऊ लागले, राग व्यक्त होऊ लागला. आरोपीचे एन्काऊंटर करा, फाशी द्या अशी मागणी होऊ लागली. मग पुणे सातारा महामार्गावर लोकांनी या संतापातून आंदोलन केले आणि रस्ता रोखला.
घडलेल्या या घटना कुणालाही तीव्र संताप आणणाऱ्या आहेत. सदर ६५ वर्षीय व्यक्तीची विकृती यातून स्पष्ट दिसते. त्याला अटक करून न्यायालयात आणल्यावर हे किरकोळ मारामारीचे प्रकरण असल्याचे ही व्यक्ती सांगते, त्यावरून ही व्यक्ती किती निबर आहे, याची प्रचीती येते. या व्यक्तीविरोधात याआधीही अशाप्रकारचे काही गुन्हे दाखल असल्याचे वृत्त होते, पण त्याविषयी वेगवेगळे दावे केले जात असले तरी खरी माहिती काही समोर आलेली नाही.
या घटना समाजातले वेगवेगळे प्रश्न दाखविणाऱ्या आहेत आणि ते अत्यंत गंभीर प्रश्न आहेत. अशा घटना घडल्यावर राजकारणही होते. पण ते राजकारण करून असे प्रश्न सुटणारे नाहीत. चिखलफेकीतून या घटनांच्या मुळापर्यंत पोहोचता येणार नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे सरकार कुणाचेही असले तरी अशा घटना या घडतात आणि त्यावर जनमानस संतप्त होते. गुन्हेगारांवर कठोर कारवाईची मागणी होते, फाशी द्या, आमच्या ताब्यात द्या, हातपाय तोडा अशा मागण्या करून तो संताप व्यक्त करतात. हे खरे असले तरी शेवटी हा या घटनांवरील उपाय नाही. यासंदर्भात त्या चिमुकलीच्या वडिलांनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे, संतुलित आहे. त्यानी व्हीडिओ करून हे सांगितले की, ही घटना घडल्यानंतर आता राजकीय नेत्यांनी आमची भेट घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पण तशी भेट घेऊन उगाच फोटोसेशन करू नये. या चिमुकलीच्या वडिलांचे हे म्हणणे अगदी योग्य आहे. साधारणपणे अशी घटना घडल्यावर राजकीय नेते आपापल्या राजकारणाच्या पोळ्या शेकवण्याचा विविध पद्धतीने प्रयत्न करत असतात. तेच इथेही घडताना दिसले. पण त्यातून राजकीय पाठीराखे एकमेकांवर शिंतोडे उडवतात या पलिकडे काहीही हाती लागत नाही. आता या घटनांचा निषेध करण्यासाठी आंदोलनेही होणार आहेत.
हे ही वाचा:
जर्मनीतील अमेरिकन सैन्य कपात वाढणार? डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा संकेत
चेन्नई विमानतळावर प्रवाशाचा धक्कादायक प्रकार
आयटी ट्रिब्युनल उभारण्याच्या निर्णयाचा काय होईल परिणाम?
विविध ठिकाणी लोक, राजकीय पक्ष, संघटना रस्त्यांवर उतरून आपापल्या पद्धतीने राग व्यक्त करणार आहेत. मुख्य प्रश्न आहे तो या घटनांची संख्या कमी होणार आहे का? ती कोणते सरकार आल्यावर कमी होईल, अशी काही शक्यता आहे का, की या घटना रोखण्यासाठी आणखी काही वेगळे उपाय, वेगळे मार्ग अवलंबिण्याची गरज आहे.
सध्या कायदा कठोर करा, शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी करा अशी मागणी होत आहे. या आरोपीला तात्काळ फाशी द्या, फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या माध्यमातून हा खटला चालवा असेही पर्याय लोक देत आहेत. मुळात हे अत्याचारांचे प्रसंग हे सामाजिक विकृतीतून आलेले आहेत, याचाही विचार केला गेला पाहिजे. अशी असंख्य विकृत माणसे अवतीभवती फिरत आहेत, ती कार्यालयांमध्ये आहेत, ती रस्त्यांवर आहेत, ती दुकानात आहेत, ती घरातही आहेत. अशा श्वापदांकडून चिमुकल्या मुली, लहान मुले, महिला, तरुणी कुणीही सुटत नाही. ही विकृती का वाढू लागली आहे, याचाही गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.
आज या घटनेच्या अनुषंगाने गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही राजकीय आरोप होत आहेत किंवा त्यांनी कठोर कारवाई तात्काळ करावी अशी मागणीही होत आहे. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, राज्यात कायदा सुव्यवस्था नाही, असेही आरोप आणि मागण्या होत आहेत. पण तो त्यावरचा उपाय नाही हे खरे असले तरी बदलत्या काळानुसार, बदलत्या आव्हानांनुसार महाराष्ट्रात पोलिसांचा खरोखरच दरारा राहिला आहे का, असा प्रश्न मनात येतोच. हा दरारा काही आताच राहिलेला नाही असेही नाही. गेली अनेक वर्षे पोलिसांचा एक वचक, कायदा सुव्यवस्था राबविण्यासाठी आवश्यक असलेली इच्छाशक्ती ही काम करेनाशी झाली आहे की काय अशी शंका सर्वसामान्यांच्या मनात येऊ लागली आहे. त्याला पोलिस दलातील अंतर्गत प्रश्नही कारणीभूत आहेत. पण ती कारणे देऊन गुन्हेगारी वाढली आहे याचे लंगडे समर्थन अजिबात करता येणार नाही.
यानिमित्ताने घाटकोपरमध्ये दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या एका फिरोज नावाच्या मौलवीचे प्रकरणही ताजे आहे. त्यावेळी तर पोलिसांनी पीडितांच्या कुटुंबियांवरच कारवाई केल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली. नित्यानंदनगर या भागात अशा घटना घडत असल्याच्या तक्रारी तिथल्या तरुणींनी महापौर रितू तावडे यांच्याकडे केल्याचा व्हीडिओही व्हायरल झाला. पोलिस अशा प्रकरणात नेमके कोणती भूमिका घेतात हा प्रश्न आहे. एकीकडे पीडितांच्या कुटुंबियांवरच कारवाई होते किंवा मग एखाद्या भागात सातत्याने महिलांशी छेडछाड होत असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पोलिसांचा दराराच राहिला नसेल तर अशा घटना होण्याची संख्या निश्चितच वाढणार आहे. त्यात आजकाल लव्ह जिहादच्या घटनांची भर पडली आहे, पण त्यात धर्माचा अँगल असल्यामुळे त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. पोलिस म्हणजे दरारा हे समीकरणच आजकाल विस्कटले आहे. महाराष्ट्रात असे समीकरण विस्कटणे हे राज्याच्या प्रतिमेला मारक ठरू शकते.
आज उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याप्रमाणे महाराष्ट्रातली कारवाई हवी अशी मागणी अनेक लोक करताना दिसतात. त्यांनी उत्तर प्रदेशातल्या माफियांना वेसण घालण्याचे काम केले हे खरे आहे. त्यालाही विरोध होतो, त्यांच्या बुलडोझर कारवाईला धार्मिक रंगही दिला जातो. पण त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात गुन्हेगारीच्या घटनांना आळा बसू लागला आहे. असे नाही की, बलात्काराच्या घटना उत्तर प्रदेशात आता होतच नाहीत. पण अशा घटना अजिबात सहन केल्या जाणार नाहीत, यादृष्टीने पोलिस पावले उचलतात असे दिसलेही पाहिजे. मुळात महाराष्ट्रात हिंदुत्ववादी सरकार आहे, त्या अनुषंगाने हिंदूंवर लव्ह जिहाद, कार्पोरेट जिहाद अशा प्रकारांतून होणाऱ्या अन्यायांकडे सौम्यपणे पाहिले जाऊ नये अशी लोकांची अपेक्षा आहे. टीसीएसमधील गुन्हेगारांना पकडण्यात आले आहे. पण निदा खानसारखी गुन्हेगार मात्र अटकपूर्व जामिन मिळविण्याच्या प्रयत्नात वेगवेगळ्या पळवाटा शोधते आहे. हे प्रकरण बाहेर आल्यावर ती फरार असल्याचे अनेक दिवस सांगितले जात होते, तिला त्वरित पकडले गेले असते तर लोकांचा विश्वास पोलिस यंत्रणेवर अधिक दृढच झाला असता. एका पक्षाचा नेता तिला भेटल्याचा दावा करतो आणि तिला पकडले जात नाही, ही भावना लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करणारी आहे. गुन्हेगारांना पोलिसांचे भय वाटले पाहिजे अशी सर्वसामान्यांची भूमिका आहे.
महाराष्ट्रात बलात्काराच्या अशा घटनांप्रमाणेच कोयता गँगचा उच्छाद, वाहने जाळण्याचे प्रकार, बेफाम गाड्या चालवणाऱ्यांचे चोचले याबाबत पोलीस गंभीर आहेत का असा प्रश्न अनेकवेळा निर्माण होतो. कुणीतरी श्रीमंताचा लेक उठतो, बेफाम गाडी चालवतो आणि कुणाला तरी चिरडून पळून जातो, हे कसे काय सहन केले जाऊ शकते. त्याला फरफटत का आणले जात नाही. अशा समाजकंटकांना कायमची अद्दल घडेल असे प्रयत्न होताना अधिकप्रमाणात दिसले पाहिजे. आताच एका मुस्लिम महिलेची छेड काढणाऱ्या मुस्लिम व्यक्तीच्या पायावर गोळी मारण्यात आल्याची घटना आपण पाहिली असेल. गुन्हेगारांना गोळी घाला अशी अनेकांची इच्छा असली तरी तसे प्रत्येकवेळी करता येईलच असे नाही. मात्र कायमची जरब बसेल असे काही तरी करायला हवे की नाही.
समाजात भीती निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारांची भर रस्त्यात धिंड काढून त्यांची यथेच्छ पिटाई केल्याचे दृश्य लोकांना आवडते. उत्तर प्रदेशात असे अनेक उडाणटप्पू पोलिसांसमोर याचकाच्या, लाचाराच्या भूमिकेत असलेले लोकांना व्हीडिओच्या माध्यमातून दिसतात. तसे तरी काही करता येईल की नाही. एन्काऊंटरची मागणी लोक सातत्याने करतात. महाराष्ट्रातील गुन्हेगारांच्या टोळ्या एकेकाळी पोलिसांनी एन्काऊंटरच्या माध्यमातून संपवल्या. ते आता करता येत नसेल तरी गुन्हेगार गुन्हा करण्यास धजावणारच नाही, असे काही केले जाणार आहे की नाही, असे लोकांना वाटते आहे. पोलिस खात्यातील भ्रष्टाचार हा अनादिकाळाचा विषय आहे. तो संपण्यातला नाही. त्यामुळेही गुन्हेगारांचे फावते आहे.
भोरमधल्या या प्रकरणानंतर त्याला जातीय रंग देण्याचाही प्रयत्न झाला. तसा तो प्रत्येकवेळी होतो. हे जातीय रंग देणे थांबवले पाहिजे. पण यानिमित्ताने घटनेचा संबंध धर्माशी असेल तर तिथे मात्र काहीजण कच खाताना दिसतात. हिंदू मुलींची फसवणूक, छळ, सक्तीने धर्मांतरण अशा घटना घडल्या की अनेक राजकीय नेते तिथे फिरकतही नाहीत. घाटकोपरच्या घटनेसाठी किरीट सोमय्या गेले पण भोर प्रकरणातले राजकीय नेते तिथे फिरकले नाहीत. असो.
भोर, चाकणमध्ये घडलेल्या घटना यापुढेही घडू शकतात. कारण समाजात विकृती, श्वापदे ठिकठिकाणी विखुरलेल्या आहेत. त्या विकृत व्यक्ती आपले सावज शोधत असतात. त्यापासून सावध राहणे हे समाजाचे काम आहे. पोलिसांसमोरही या विकृतींना यथायोग्य पद्धतीने ठेचण्याचे काम करावे लागेल. सरकार आपल्यापरीने काम करणारच आहे, पण समाजाने अशा विकृतींना जातींच्या आधारावर, धर्माच्या आधारावर पाठीशी घालता कामा नये. त्याच्यावर कारवाई होत असेल तर त्या कारवाईचे समर्थनच केले पाहिजे. आजकाल न्यायालयात अशी प्रकरणे जातात मग त्यांचे पुढे काय होते हे आपल्याला ठाऊक आहे. हळूहळू या सगळ्या घटना विस्मरणातही जातात. तसे ते जाऊ नये अशी अपेक्षा आहे.
