मुंबईतील इमारत कोसळण्याच्या घटनांसाठी अग्निशमन दलाला ३ हजार कॉल

गेल्या १० वर्षांमध्ये इमारत कोसळण्याच्या घटनांमध्ये मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे आता दिसून आले आहे. मुंबई फायर ब्रिगेडला इमारत किंवा इमारतीचा भाग कोसळल्याबद्दल जवळपास ३ हजारांहून अधिक वेळा कॉल आले आहेत. या घडलेल्या घटनांमध्ये २०० पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झालेला आहे. यापैकी बहुतेक इमारतींची रचना जुन्या व मोडकळीस आलेल्या असताना काही बेकायदेशीररित्या बदलल्या किंवा बांधल्या गेल्या.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार २०१९ ते २०२० मध्ये सर्वाधिक घर कोसळण्याचे ३९२ दूरध्वनी आले असून, या वर्षात आत्तापर्यंत अग्निशमन दलाला असे ७२ कॉल आले होते. कोणतीही इमारत, भिंत, झोपडी, सीमेची भिंत, स्लॅब कोसळल्याची नोंद अग्निशामक दलाच्या नोंदीमध्ये आहे. आगीमुळे झालेल्या अपघातांची नोंद स्वतंत्रपणे नोंदविली जाते.

शहरात जवळपास १५ हजार इमारती या धोकादायक इमारती म्हणून मोडतात. तरीही या इमारतींकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष होत आहे. भाडेकरू-आणि मालक यांच्या वादात अनेक इमारती कोसळण्याच्या मार्गावर आहेत. एकूणच सरकारच्या दुर्लक्षामुळे रहिवासी जीव मुठीत घेऊन वास्तव्य करीत आहेत. या इमारतींमधून बाहेर पडल्यास हक्काचे घर गमावू ही भीती अनेक रहिवाशांच्या मनात आहे.

हे ही वाचा:

उल्हासनगर प्रकरणी बिल्डरवर महिन्याभराने गुन्हा 

विधानसभा निवडणूकही काँग्रेसने स्वबळावर लढवावी

कोरोना रुग्णांच्या संख्येत सातत्याने घट

भ्रष्टाचारांची मालिका हीच का ठाणे महापालिका? राहुल घुले प्रकरणावरून भाजपाचा सवाल

यासंदर्भात बोलताना कार्यकर्ते चंद्रशेखर प्रभू म्हणतात की, पुनर्विकासाचा प्रकल्प हा बहुतांशी खासगी विकासकांमार्फत राबविला जातो. त्यावेळी मूळ भाडेकरूंना नवीन इमारतीत कधीच पुनर्वसन केले जात नाही. त्यामुळेच अनेक भाडेकरू हे घर सोडण्यास उत्सुक नसतात. कितीही इमारत जुनी झालेली असली तरी ते जीव मुठीत घेऊनच इमारतींमध्ये राहतात.

पुनर्विकासाच्या धोरणांमुळे खरे तर विकासक आणि राजकारणी भाडेकरूंना तिथून हलवण्यात यशस्वी होतात. त्यामुळेच भाडेकरूही इमारत सोडण्यास नापसंती दर्शवितात असे मत यावेळी प्रभू यांनी व्यक्त केले.

गेल्या ३० वर्षात म्हाडाने सुमारे २ हजार इमारतींची पुर्नबांधणी केली. तर इतर २ हजार इमारतींची खासगी विकासकांनी पुर्नबांधणी केली आहे. मुंबईमध्ये अशा मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या संख्या खूप आहे. त्यामुळेच जुनी नियोजन पद्धती रद्द करून नवीन पद्धती अवलंबल्यास इमारतींचा विकास होऊ शकेल असेही प्रभु म्हणाले. रहिवाशांसाठी त्यांच्या कल्याणाची योजना आखणे गरजेचे आहे.