महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने १२ विधानपरिषदेच्या आमदारांची यादी राज्यपालांकडे आहे, असे म्हटले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने विधानपरिषदेच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी राज्यपालांकडे १२ जणांची यादी पाठवली होती. परंतु ही यादी उपलब्ध नसल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्यामुळे आरटीआय अंतर्गत ही माहिती आता समोर आलेली आहे. याकरता आता १५ जून रोजी अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी होणार आहे.
राजभवन सचिवालयात ही सुनावणी होणार आहे. यादी खरोखर उपलब्ध आहे की नाही? हे सत्य आता उलगडणार आहे. अवघ्या महाराष्ट्राचे डोळे आणि कान या प्रकरणाकडे लागलेले आहेत. गेले कित्येक दिवस राज्यपालांकडे असलेली ही यादी मंजूर होत नाही असेच सरकारतर्फे सांगण्यात येत होते.
हे ही वाचा:
ब्राऊनी केकमधून गांजाची तस्करी; बेकरीवर एनसीबीची कारवाई
एक बातमी आणि अदानी समूहाचे नुकसान
ट्विटरवर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंडिंग
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी २२ एप्रिलला राज्यपालांच्या सचिवालयाकडे काही विचारणा केली होती. ती विचारणा अशी होती की, विधानपरिषदेतील सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत मुख्यमंत्री सचिवालय यांनी राज्यपालांना दिलेली यादी राज्यपालांकडे सोपवावी. यावर राज्यपालांच्या सचिवालयाधून त्यांना १९ मे रोजी उत्तर आले. या अर्जावर सचिव जयराज चौधरी म्हणाले, की राज्यपाल यांनी नियुक्त केलेल्या विधानपरिषदेच्या सदस्यांची यादी सार्वजनिक माहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नाही. दिशाभूल करणार्या माहितीविरूद्ध अनिल गलगली यांनी पहिले अपील दाखल केले आहे.
१५ जून रोजी सकाळी ११.३० वाजता यावर आता सुनावणी होईल. राज्यपालांचे उपसचिव प्राची जांभेकर सुनावणी घेऊन निर्णय घेतील.
