भारताकडे २५० दशलक्ष बॅरल तेलसाठा

जागतिक स्तरावर पश्चिम आशियातील तणाव आणि तेलपुरवठ्याबाबतच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. एका सरकारी अहवालानुसार, भारताकडे सध्या २५० दशलक्ष (मिलियन) बॅरलपेक्षा अधिक कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने साठवलेली असून हा साठा देशाच्या गरजा सुमारे ७ ते ८ आठवडे पूर्ण करू शकतो. हा साठा अंदाजे ४,००० कोटी लिटर इतका असल्याचे सांगितले जाते.
हे ही वाचा:
विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातून ₹२१,००० कोटी काढले

उन्हाळ्यात आरोग्यासाठी वरदान ठरणारे फालसा

हा साठा एका ठिकाणी नसून तो देशभरातील विविध स्वरूपातील साठवण व्यवस्थांमध्ये ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये मंगळुरू, पाडूर आणि विशाखापट्टणम येथील भूमिगत स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह, तसेच रिफायनरी टँक, पाइपलाइन प्रणाली, बंदरांवरील टर्मिनल्स आणि समुद्रातील स्टोरेज जहाजांचा समावेश आहे. त्यामुळे अचानक जागतिक पुरवठा खंडित झाला तरी देशातील इंधनपुरवठा तात्काळ प्रभावित होण्याची शक्यता कमी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

अहवालानुसार, गेल्या दशकात भारताने तेलपुरवठा स्रोतांचे मोठ्या प्रमाणावर विविधीकरण केले आहे. १० वर्षांपूर्वी भारत २७ देशांकडून तेल आयात करत होता, तर आता ही संख्या ४० देशांपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे एखाद्या एकाच मार्गावर किंवा देशावर अवलंबून राहण्याची गरज कमी झाली आहे. सध्या भारताच्या तेल आयातीपैकी सुमारे ४० टक्के तेलच होर्मूझ सामुद्रधुनीतून येते, तर उर्वरित ६० टक्के तेल रशिया, आफ्रिका, अमेरिका आणि मध्य आशियातील इतर मार्गांमधून येते.

रशिया हा सध्या भारताचा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार आहे. गेल्या काही वर्षांत भू-राजकीय तणाव असूनही भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, भारताने ऊर्जा खरेदी धोरणात नेहमीच राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले असून कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून राहण्याची गरज पडलेली नाही.

देशांतर्गत पातळीवरही ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी अनेक उपाय केले गेले आहेत. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे दरवर्षी सुमारे ४४ दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची बचत होते. तसेच भारताची रिफायनिंग क्षमता सुमारे २५८ दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष इतकी झाली असून ती देशाच्या २१० ते २३० दशलक्ष मेट्रिक टन वार्षिक वापरापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे भारत केवळ स्वतःच्या गरजा पूर्ण करत नाही, तर परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादने निर्यातही करतो.

दरम्यान, इंधन दर स्थिर ठेवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनीही मोठा आर्थिक भार उचलला आहे. अहवालानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलसाठी सुमारे ₹२४,५०० कोटी, तर एलपीजीसाठी जवळपास ₹४०,००० कोटींचा तोटा कंपन्यांनी सहन केला.

सरकारच्या मते, ऊर्जा क्षेत्रातील प्रत्येक निर्णय परवडणारी किंमत, उपलब्धता आणि शाश्वतता या तीन तत्त्वांवर घेतला जातो. गेल्या १२ वर्षांत देशात एकही पेट्रोल पंप इंधनअभावी बंद पडलेला नाही, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.