ई-कॉमर्स क्षेत्राला मोठा धक्का!

भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांपैकी एक असलेल्या मीशो ला मोठा आर्थिक धक्का बसला आहे. भारतीय आयकर विभाग यांनी कंपनीला तब्बल ₹१,५०० कोटींच्या कर मागणीची नोटीस बजावली आहे. या कारवाईमुळे देशातील स्टार्टअप आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. ही नोटीस आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील कर निर्धारणाशी संबंधित आहे. आयकर विभागाने कंपनीच्या कर विवरणपत्राची सखोल तपासणी केल्यानंतर काही आर्थिक बाबींमध्ये विसंगती असल्याचा दावा केला आहे. त्यानंतर आयकर कायदा १९६१ मधील कलम १४३(३) अंतर्गत तपासणी पूर्ण करून कंपनीला कराची मागणी करण्यात आली. तसेच कलम १५६ अंतर्गत कर भरण्याची औपचारिक नोटीसही पाठवण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
भारताकडे २५० दशलक्ष बॅरल तेलसाठा

भारत-अमेरिका व्यापार करार ३-४ महिन्यांत शक्य

आयकर विभागाच्या प्राथमिक निष्कर्षानुसार, कंपनीने सादर केलेल्या उत्पन्न आणि खर्चाच्या आकडेवारीत काही समायोजन करण्याची गरज असल्याचे दिसून आले. या समायोजनांनंतर कंपनीवर अतिरिक्त कर आणि व्याजाची मोठी देयता निर्माण झाली आहे. त्यानुसार कंपनीकडून जवळपास ₹१,४९९.७३ कोटींचा कर वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, मीशो कंपनीने या नोटीशीवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कंपनीने स्पष्ट केले की आयकर विभागाच्या निष्कर्षांशी ती सहमत नाही. सध्या कंपनी या आदेशाचा सविस्तर आढावा घेत असून आवश्यक असल्यास कायदेशीर मार्गाने या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे सांगितले आहे.

विशेष म्हणजे, मीशोला यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या कर मागणीचा सामना करावा लागला होता. मागील आर्थिक वर्षाशी संबंधित एका प्रकरणात कंपनीला नोटीस देण्यात आली होती. त्या वेळी कंपनीने कर्नाटक उच्च न्यायालय येथे याचिका दाखल केली होती आणि न्यायालयाने त्या नोटीशीवर तात्पुरती स्थगिती दिली होती. ते प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे.

मीशोची स्थापना विदित आत्रे आणि संजीव बर्नवाल यांनी २०१५ मध्ये केली. बंगळुरूस्थित ही कंपनी सोशल कॉमर्स मॉडेलवर आधारित आहे. विशेषतः लहान व्यापारी, घरगुती उद्योजक आणि टियर-२ व टियर-३ शहरांतील विक्रेत्यांना ऑनलाइन बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यामुळे कंपनीने अल्पावधीत मोठी वाढ साधली आहे.

तथापि, आयकर विभागाकडून आलेल्या या प्रचंड कर मागणीमुळे कंपनीवर आर्थिक आणि कायदेशीर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल काय लागतो आणि कंपनी न्यायालयात कोणती भूमिका घेते, याकडे आता उद्योग क्षेत्र आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.