पश्चिम बंगालमध्ये रेशन घोटाळ्यावर ईडीची धडक कारवाई

पश्चिम बंगालमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी आणि धडक कारवाई करत राज्यभरात एकाच वेळी छापेमारी केल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेषतः कोलकातासह बर्धमान आणि हाबरा या भागांमध्ये एकूण नऊ ठिकाणी ईडीच्या पथकांनी तपासाची मोहीम राबवली. या कारवाईचा केंद्रबिंदू म्हणजे गरीबांसाठी असलेल्या रेशन धान्याचा मोठ्या प्रमाणात झालेला गैरवापर आणि त्यामधून झालेली कोट्यवधी रुपयांची काळी कमाई.

तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक निष्कर्षांनुसार, पीडीएस अंतर्गत वितरित होणारा गहू अत्यंत कमी दरात बेकायदेशीररीत्या खरेदी करून तो खुले बाजारात महागात विकला जात होता. एवढेच नव्हे, तर काही प्रमाणात हा गहू परदेशात निर्यात केल्याचाही संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या संपूर्ण घोटाळ्यात सप्लायर्स, रेशन डीलर्स आणि मध्यस्थ यांचे संगनमत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या नेटवर्कमध्ये प्रमुख संशयित म्हणून निरंजन चंद्र साहा आणि त्याच्याशी संबंधित व्यावसायिकांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.
हे ही वाचा:
“उद्धव ठाकरे यांच्याशी लपून छपून भेट करण्याची आवश्यकता नाही…”

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवून नागरिकत्व घेणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकाविरुद्ध तक्रार

या गैरव्यवहाराची पद्धत अत्यंत चलाखीची असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. सरकारी गव्हाच्या पोत्यांवर असलेली ओळख लपवण्यासाठी आरोपी विशेष युक्त्या वापरत होते. काही ठिकाणी पोती उलटवून, तर काही ठिकाणी नवीन पोत्यांमध्ये गहू भरून त्यावरील सरकारी चिन्ह पूर्णपणे हटवले जात होते. त्यानंतर हा गहू वैध माल असल्याचा आभास निर्माण करून बाजारात विक्रीसाठी पाठवला जात होता. त्यामुळे हा घोटाळा दीर्घकाळ लक्षात न येता सुरू राहिल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या प्रकरणाची मुळे २०२० मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात सापडतात. बशीरहाट पोलिस ठाण्यात प्रथम तक्रार नोंदवण्यात आली होती. सीमाशुल्क विभागाने मोठ्या प्रमाणावर गव्हाची अफरातफर होत असल्याचा संशय व्यक्त केल्यानंतर हा गुन्हा उघडकीस आला. त्यानंतर ईडीने या प्रकरणात मनी लॉन्डरिंगच्या अंगाने तपास सुरू केला आणि आता त्याच तपासाचा भाग म्हणून ही मोठी छापेमारी करण्यात आली आहे.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या घोटाळ्यातून आरोपींनी प्रचंड आर्थिक लाभ मिळवला असून, छापेमारीदरम्यान महत्त्वाचे कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे आणि आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे हाती लागण्याची शक्यता आहे. या पुराव्यांच्या आधारे पुढील काळात आणखी मोठे खुलासे होण्याची चिन्हे आहेत.

दरम्यान, राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच तापलेले असताना या कारवाईमुळे त्यात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. तपास पुढे जात असताना या प्रकरणाचे पडसाद केवळ प्रशासनापुरते मर्यादित न राहता राजकारणातही उमटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. एकंदरीत, गरीबांसाठी असलेल्या अन्नधान्याच्या योजनेत झालेला हा गैरव्यवहार अत्यंत गंभीर मानला जात असून, ईडीची ही कारवाई या संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश करण्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहे.