एआयएमआयएम पक्षाचे नेते असदुद्दीन ओवैसी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांची दोन वक्तव्ये ऐकण्यात आली. ही वक्तव्ये ऐकल्यावर धक्काच बसला. चिमटा काढून पाहिल्यानंतरही ते वक्तव्य खरेच असल्याचे स्पष्ट झाले. आपण स्वप्नात तर नाही ना असाही भ्रम झाला पण नाही, ते वक्तव्य खरोखरच त्यांनी केलेलं आहे.
काय म्हणत आहेत हे दोन्ही नेते. ऐकूया. या दोन्ही नेत्यांच्या वक्तव्यातून हे स्पष्ट होतं की, त्यांनी एसआयआर ही जी भारतीय निवडणूक आयोगाची योजना आहे, त्यानुसार सर्व मतदारांना आवाहन केलं आहे की, त्यांनी एसआयआरच्या अंतर्गत आपापली नावे नोंदवावीत. तसे करण्यात कसूर केलीत तर तुमची नावे मतदार यादीतून कापली जातील आणि नंतर तुमची नावे इतर कागदपत्रातही नसतील. तुम्हाला सरकारच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सुविधा बंद होतील, तुमचे नागरिकत्वही जाऊ शकते.
हा साक्षात्कार या नेत्यांना आताच का झाला? का आता ते येस सर, येस सर असे म्हणू लागले? जेव्हा बिहारमध्ये एसआयआरच्या माध्यमातून मतदारांचा आढावा घेण्यात आला तेव्हापासून सगळ्या विरोधकांनी या योजनेविरोधात देशभरात राळ उठविली. एसआयआर योजना कशी आमच्या मतदारांना वगळण्यासाठी आणली आहे, त्यातून मुस्लिमांना कसे वगळले जाईल, भारतीय निवडणूक आयोगच कसा केंद्र सरकारच्या तालावर नाचत आहे, निवडणूक आयुक्त कसा केंद्राच्या तालावर डोलत आहे वगैरे वगैरे बिनबुडाचे आरोप झाले. तेव्हा हाच सल्ला द्यावासा का वाटला नाही, या नेत्यांना? एसआयआरमधून आता झालेल्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत ९१ लाख मतदार वगळले गेले. त्यात मृत झालेले, आपले पत्ते बदललेले मतदारही होते शिवाय, जे अनधिकृत होते त्यांचीही नावे कापली गेली. पण असे तर तामिळनाडू, केरळमध्येही झाले. पण तिथे तर भाजपाचे सरकार आले नाही किंवा त्यांनी जबरदस्त यश मिळवत दुसरा क्रमांकही मिळवला नाही. तामिळनाडूत उलट विजयच्या पक्षाने जबरदस्त यश मिळविले तर केरळमध्ये एसआयआरवर चिखलफेक करणारी काँग्रेसच जिंकली. आता तेलंगणा, महाराष्ट्रात एसआयआर होणार आहे. तेव्हा ओवैसी, आव्हाड हे मतदारांना आवाहन करत आहेत, की, त्यांनी एसआयआरमध्ये नावे नोंदवावीत नाहीतर पुढे जाऊन त्यांचे नागरिकत्व ही रद्द होऊ शकते.
तुम्हाला आठवत असेल की काही वर्षांपूर्वी सीएए हा कायदा मोदी सरकारने केला. भारताच्या शेजारी देशातील म्हणजे बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान मधील जे अल्पसंख्य हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध आहेत त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा तो कायदा होता. त्याला इथे प्रचंड विरोध करण्यात आला. तिथे शाहीनबागला मुस्लिमांनी अनेक महिने रस्ता अडवून आंदोलन केले. काय कारण होते, हा कायदा भारतीय मुस्लिमांवर अन्याय करणारा आहे, असा कांगावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात या कायद्याचा भारतीय मुस्लिमांशी काडीचाही संबंध नव्हता पण हेच नेते त्या कायद्याच्या नावाने ठणाणा करत होते. खोटीनाटी माहिती देत होते, लोकांना भडकावत होते. त्याचवेळी एनआरसी कायदाही येईल आणि मग सगळ्यांना विशेषकरून मुस्लिमांना बाहेर हाकलून दिले जाईल, त्यांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवले जाईल, तेव्हा कागज नही दिखाएंगे अशा गगनभेदी घोषणा दिल्या जात होत्या. आज काय झाले, त्या कागज नही दिखाएंगे वाल्यांचे? दाखवावे लागणार ना कागद. का आज ओवैसी आणि आव्हाड लोकांना सांगत आहेत, एसआयआरच्या माध्यमातून नोंदणी करा म्हणून? ती करताना कागदच दाखवावे लागतील ना. आज कागदाचे महत्त्व कळले.
हे ही वाचा:
भारत-अमेरिका व्यापार करार निर्णायक वळणावर
चीनमध्ये बेकायदेशीर खाण कोसळली; पाच जणांचा मृत्यू
पुणे – गुवाहाटीच्या विमानात बॉम्बची चिठ्ठी
सरकारच्या माध्यमातून जर मतदार याद्या शुद्धीकरण केले जात असेल तर त्याला सगळ्या नेत्यांना पाठिंबा द्यायला हवा होता, पण दुर्दैवाने यांच्यासारखेच नेते त्याला विरोध करत होते. राहुल गांधींसारखे विरोधी पक्षनेते तर पीपीटी प्रेझेंटेशन करून कशी वोटचोरी होतेय हे सांगत फिरत होते. मग त्या वोटचोरीला उत्तर म्हणूनच एसआयआर होते ना. पण त्यावेळी निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार यांना शिव्या घालण्यात वेळ घालवला. आज तोच निवडणूक आयोग आहे, तेच निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार आहेत आणि तेच केंद्र सरकार आहे. मग आता का आठवण झाली लोकांना सांगण्याची की एसआयआरच्या माध्यमातून नावांची नोंदणी करा? याचे कारण काय की सर्वोच्च न्यायालयानेच ही एसआयआर प्रक्रिया योग्य ठरविली आहे. अशा पद्धतीने मतदार याद्या शुद्धीकरणे करणे, त्यातील बनावट मतदार, मृत मतदार हटविण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, हेच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मग डोके ठिकाणावर आले. आता पर्याय नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर तर आणखी कुठले न्यायालय नाही. तेव्हा आता आपापली नावे नोंदवा रे बाबा नाहीतर आम्हाला मिळत आहेत ती मतेही मिळणार नाहीत, या भीतीतून हे आवाहन केले जात असलं पाहिजे.
आता संविधान आठवत आहे, आता कायदा आठवत आहे. तामिळनाडू, केरळमध्ये भाजपाला फार मोठे यश मिळाले नाही, पण त्यांनी कुठेही एसआयआर, ईव्हीएम यावर खापर फोडले नाही. मग तिथे निवडून येणाऱ्या पक्षांनी नेमका कोणता घोटाळा केला की ते जिंकले, असाही प्रश्न विचारता येईल की नाही. पण तसा प्रश्न भाजपाने विचारलेला नाही. सातत्याने संविधानिक संस्थांवर घाणेरडे आरोप करायचे, त्यावर बालंट आणायचे, खोटे नरेटिव्ह तयार करायचे यातून विरोधकांची ही आजची अवस्था झालेली आहे. जर या संस्था चुकीचे काम करत आहेत, तर मग आज त्याच निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर योजनेला प्रतिसाद द्या असे आवाहन का करावे लागते ?
बरे हे जे आवाहन ओवैसी आणि आव्हाड करत आहेत ते सगळ्या मतदारांना नाहीए. हे आवाहन केवळ मुस्लिम मतदारांना आहे. कारण तेच या पक्षांचे मतदार आहेत. त्यातच बांगलादेशी घुसखोरही असतील. ज्यांनी कदाचित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदान केलेले असू शकते. पण आता ते होणार नाही. आणि हे काही कुणी सांगण्याची गरज नाही. स्वतः पश्चिम बंगालमधून आता बांगलादेशात पळून चाललेले घुसखोरच सांगत आहेत की त्यांना मतदार ओळखपत्र मिळाले होते, त्यांनी मतदानही केलेले आहे. मग अशा बनावट मतदारांची नावे हटविली तर राग येण्याचे कारण काय?
आज आव्हाड म्हणत आहेत की, आमचा बांगलादेशींशी संबंध नाही, हाकलून लावा त्यांना. मग हेच तर भाजपा सांगत होती. जे घुसखोर आहेत त्यांना हाकलले पाहिजे. त्यासाठीच त्यांची जन्मप्रमाणपत्र तपासली गेली, त्यांची ओळखपत्रे तपासली गेली, त्यातून काही लोक सापडले. किरीट सोमय्यांनी अनेक भागात फिरून जन्मप्रमाणपत्र घोटाळे खोदून काढले. पण तेव्हा त्यांच्यावर घाणेरडे वैयक्तिक आरोप करण्यात अनेक मंडळी गुंतली होती. भारतात कसेही घुसा, कसेही जिणे जगा पण आम्हाला मतदान करा ही आज या घुसखोरांचे समर्थन करणाऱ्यांची मोडस ऑपरेंडी होती. या घुसखोर बांगलादेशींसाठी कधी विरोधी पक्षांमधला एकतरी पक्ष धावून आला का, की अनधिकृत बांगलादेशींना हाकलून लावण्यासाठी आम्हीही सरकारच्या सोबत आहोत. एकही नेता, पक्ष पुढे आला नाही. बांद्र्याच्या गरीबनगरमध्ये झोपड्या पाडल्यावर अनेकांना त्या अनधिकृत झोपड्यांबद्दल उमाळा आला.
म्हणूनच संविधानिक पद्धतीने जेव्हा काही होत असते त्याला पाठिंबा द्यावा. केवळ हातात संविधानाचे पुस्तक नाचवले म्हणजे लोकशाही अवतरत नाही, लोकशाही मार्गांचा स्वीकार करावा लागतो, त्याचा आदर करावा लागतो.
पश्चिम बंगालमध्ये जे झाले त्यानंतर या सगळ्या नेत्यांचे डोळे आज उघडले आहेत. तिथे ९१ लाख मतदारांची नावे वगळली. ती सगळी मुस्लिमांची होती असा जावईशोध याच सगळ्या नेत्यांना लावून त्याचा ममता बॅनर्जींच्या पराभवाशी संबंध जोडूनही टाकला. प्रत्यक्षात त्यातील ६५ लाख नावे ही हिंदूंची होती. असो. पण आज शुभेंदू अधिकारी यांच्या मुख्यमंत्रीपदाखाली सरकार आल्यानंतर बांगलादेशी पळू का लागले? कारण काय? कागदपत्रे नाहीत, आहेत ती बोगस आहेत, पकडले गेलो तर डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवले जाईल. म्हणजे बंधनात राहावे लागेल. नंतर पाठवणी केली जाईल, कारवाई होईल, त्यापेक्षा स्वतःहूनच पळून गेलो तर कोणतीही कारवाई होणार नाही.
याच सगळ्या लोकांनी अनेक सुविधांचा इथे लाभ उठविला. ममतांनी सुरू केलेल्या लक्ष्मीर भांडार या महिलांच्या योजनेचा लाभ याच बेकायदा महिलांनी घेतला. आज ते सगळे पळून जात आहेत. मग याचे श्रेय त्या एसआयआर योजनेलाच द्यावे लागेल ना. ती योजना आणली म्हणूनच बोगस मतदारांची गोची झाली. ते नाव नोंदवूही शकले नसतील. म्हणूनच आज या नेत्यांचे आवाज नरम झालेत, बोलण्यात नम्रपणा आलाय. कृपा करून नावे एसआयआरच्या अंतर्गत नोंदवा नाहीतर तुम्हाला योजनांचा लाभ मिळणार नाही, तुमच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाईल, असे सल्ले हे नेते देत आहेत. हे खरेच आहे, पण तेव्हा तोच सल्ला मतदारांना दिला असता तर आपोआपच बनावट मतदार बाहेर फेकला गेला असता, त्याच्या मनात भीती निर्माण झाली असती पण तेव्हा त्या मतदारांच्या पाठीशी आम्ही आहोत, हा निवडणूक आयोगच कारस्थानी आहे असे दावे करत त्या मतदारांना विश्वास देण्याचे काम या नेत्यांनी केले. ज्यांची नावे मतदार यादीत आहेत, ज्यांच्याकडे कागद आहेत, ज्यांच्याकडे सगळे पुरावे आहेत ते अजिबात खळखळ करणार नाहीत, त्यांचा एसआयआरला विरोध असण्याचे कारणच नाही. मग ते विरोधी पक्षांना मतदान करणारे मतदार का असेना. पण ज्यांच्याकडे कागद नाहीत त्यांचे बिंग फुटणार आहे. पण पश्चिम बंगालच्या निमित्ताने जीभ पोळलेले आता ताकही फुंकून पिऊ लागले आहेत हेच यातून दिसते बाकी काही नाही.
