तिन्ही सैन्यदलांसाठी २.१२ लाख कोटींच्या संरक्षण खरेदीला मंजुरी

भारतीय सशस्त्र दलांची क्षमता वाढवण्यासाठी सुमारे २.१२ लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, मंजूर प्रस्तावांपैकी सुमारे ८२ टक्के खरेदी भारतीय उद्योगांकडून केली जाणार आहे. ही संरक्षण खरेदी प्रक्रियेतील प्राथमिक मंजुरी आहे.

भारतीय लष्करासाठी उच्च गतिशीलता असलेली वाहने, स्वयंचलित तोफ प्रणाली, तोफगोळे डागण्याचे ठिकाण शोधणारी यंत्रणा, हलकी बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर्स आणि कमी पल्ल्याची हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी केली जाणार आहे. याशिवाय, शत्रूच्या ड्रोनचा मुकाबला करणारी यंत्रणा, लांब पल्ल्याची निगराणी करणारी मानवरहित विमाने, एकात्मिक निगराणी व हल्ला प्रणाली आणि आत्मघातकी ड्रोनचाही समावेश आहे. या उपकरणांमुळे कठीण भौगोलिक परिस्थितीत लष्कराची हालचाल आणि रसद पुरवठा अधिक सक्षम होईल. तसेच शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, हवाई धोक्यांचा मुकाबला करणे आणि अचूक हल्ले करण्याची क्षमता वाढणार आहे. हलकी बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर्स लष्कर आणि वायुदल या दोन्ही दलांसाठी वापरली जाणार आहेत.

भारतीय नौदलासाठी ॲक्टिव्ह ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टिमसह महत्त्वाच्या नौदल प्लॅटफॉर्मच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही यंत्रणा शत्रूच्या जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांना दिशाभूल करून युद्धनौकांचे संरक्षण करण्यास मदत करेल. देशातच डिझाइन आणि निर्मिती होणाऱ्या नौदल प्लॅटफॉर्ममुळे समुद्री क्षेत्रातील युद्धक्षमता वाढण्यास मदत होईल.

हे ही वाचा:

चीनच्या धरणाला शह देणार सियांग प्रकल्प; जलसुरक्षा, वीज निर्मितीला बळ

अमित शाह यांच्यावरील टिप्पणीप्रकरणी राहुल गांधी निर्दोष

राहुल गांधींच्या ताफ्यातील गाड्या एकमेकांना धडकल्या

वाराणसीच्या एअर शोदरम्यान लष्करी अधिकारी असल्याचा बनाव

वायुदलासाठी हेलिकॉप्टर्स, हवाई संरक्षण प्रणाली, शस्त्रास्त्रे आणि मोबाइल एक्स-बँड डॉप्लर हवामान रडार खरेदी केले जाणार आहेत. या रडारमुळे सीमावर्ती आणि दुर्गम भागांतील हवामानाचे अधिक अचूक निरीक्षण करता येईल. या संरक्षण खरेदीमुळे तिन्ही सैन्यदलांचे आधुनिकीकरण होण्यासोबतच देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला चालना मिळणार आहे. भारतीय उद्योगांकडून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्यामुळे स्वदेशी संरक्षण क्षेत्राची क्षमताही वाढण्याची अपेक्षा आहे.