भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर ‘एस अँड पी’चा विश्वास कायम

जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता कायम असतानाही भारताच्या आर्थिक क्षमतेवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा विश्वास कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्ज’ने भारताचे दीर्घकालीन सार्वभौम पतमानांकन ‘बीबीबी’ आणि अल्पकालीन पतमानांकन ‘ए-२’ कायम ठेवले आहे. तसेच भारताचा आर्थिक दृष्टिकोन ‘स्थिर’ ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत वाढ, धोरणात्मक स्थैर्य आणि वित्तीय व्यवस्थापन यांना आंतरराष्ट्रीय रेटिंग संस्थेची पावती मिळाली आहे.

‘एस अँड पी’च्या मूल्यांकनानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था सध्या मजबूत स्थितीत असून देशांतर्गत मागणी, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक आणि सेवा क्षेत्रातील वाढ हे अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख आधार आहेत. याशिवाय भारताची बाह्य आर्थिक स्थितीही तुलनेने भक्कम असल्याने जागतिक पातळीवरील आर्थिक धक्के सहन करण्याची क्षमता वाढली आहे. गेल्या पाच वर्षांत भारताची सरासरी आर्थिक वाढ सुमारे ७.९ टक्के राहिली आहे. मात्र, पुढील काळात जागतिक परिस्थिती आणि ऊर्जा किमतींचा परिणाम विकासदरावर होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
सुभाष चंद्रांच्या २२ हजार कोटींच्या कर्ज माफीप्रकरणाला नवे वळण

आठ सिमकार्ड पाकिस्तानात पाठवणारे दाम्पत्य अटकेत

याच पार्श्वभूमीवर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी वाढदर ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज ‘एस अँड पी’ने व्यक्त केला आहे. त्यानंतरच्या काळात परिस्थिती सुधारल्यास भारताचा विकासदर पुन्हा वेग घेऊ शकतो. पुढील तीन वर्षांत भारताची सरासरी आर्थिक वाढ सुमारे ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे अल्पकालीन दबाव असूनही भारताची दीर्घकालीन विकासक्षमता मजबूत असल्याचे रेटिंग संस्थेचे म्हणणे आहे.

सरकारच्या वित्तीय व्यवस्थापनावरही ‘एस अँड पी’ने लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्र सरकारने २०२६-२७ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारांची एकत्रित वित्तीय तूट याच काळात ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. ही तूट २०३० पर्यंत ६.६ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे. सार्वजनिक कर्जाचा भार कमी करणे आणि वित्तीय शिस्त अधिक मजबूत करणे यावर भविष्यातील पतमानांकन मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.

दरम्यान, पायाभूत सुविधांवरील मोठ्या गुंतवणुकीमुळे आर्थिक वाढीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा, बंदरे आणि उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढल्याने रोजगार आणि खासगी गुंतवणुकीलाही बळ मिळू शकते. मात्र, वाढत्या ऊर्जा किमती, महागाईचा दबाव, कृषी क्षेत्रातील अनिश्चितता आणि जागतिक व्यापारातील बदल ही आव्हाने भारताला हाताळावी लागणार आहेत.

एकूणच, ‘बीबीबी’ पतमानांकन आणि ‘स्थिर दृष्टिकोन’ कायम राहणे ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक बातमी आहे. ६.६ टक्के अपेक्षित विकासदर असूनही पुढील काही वर्षांत ७ टक्क्यांच्या आसपास वाढ कायम ठेवण्याची क्षमता भारताने दाखवली, तर वित्तीय तूट आणि कर्जाचा भार कमी करण्यासोबतच भविष्यातील पतमानांकन सुधारण्याची शक्यता अधिक मजबूत होऊ शकते.