महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने प्रत्येक प्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्याने केंद्र सरकारकडे बोट दाखविले आहे. आता ओबीसींच्या इम्पिरिकल डाटासाठीही त्यांनी केंद्र सरकारच्या खांद्यावरच ओझे टाकले आहे. त्यावर भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. भातखळकर यांनी म्हटले आहे की, या ठाकरे सरकारचे कर्तृत्व फक्त वसुली आणि टक्केवारीपर्यंत मर्यादित आहे. राजकारणात यापलीकडे कर्तृत्व नाही. त्यामुळे निर्माण केलेले गुंते, मराठा आरक्षण असो किंवा ओबीसी आरक्षण प्रत्येक प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवावा. घरबशा मुख्यमंत्र्यांचे माग…रे सरकार!
हे ही वाचा:
किरकोळ, घाऊक व्यापाराला आता उद्योगाचा दर्जा
आमीर खान- किरण राव यांचा १५ वर्षांनी घटस्फोट
दिनो मोरिया मुंबई महापालिकेतील सचिन वाझे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झालेल्या इतर मागास प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डाटा आवश्यक आहे. हा डाटा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. तो राज्य सरकारला मिळावा म्हणून आपण केंद्राकडे पाठपुरावा करा आणि २०११च्या जनगणनेतील इम्पिरिक डाटा मिळवून द्या, अशी मागणी केली आहे. यावरून आमदार भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारच्या या कृतीवर शरसंधान केले आहे.
कर्तृत्व फक्त वसूली आणि टक्केवारीपर्यंत मर्यादित. राजकारणात या पलिकडे कर्तृत्व नाही, त्यामुळे निर्माण केलेले गुंते, मराठा आरक्षण असो व OBC आरक्षण प्रत्येक प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवावा… इति-
घरबशा मुख्यमंत्र्यांचे माग…रे सरकार pic.twitter.com/mUJF4y2bPu— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) July 3, 2021
ओबीसीच्या प्रश्नावरूनच नव्हे तर आतापर्यंत लसीकरण, मराठा आरक्षण, कोरोनासाठी मदत अशा अनेक मुद्द्यांवर सातत्याने महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने केंद्र सरकारकडेच हात पसरले आहेत. आता त्यात ओबीसीच्या प्रश्नाची भर पडली आहे. अगदी बारावीच्या निकालासाठीही महाराष्ट्र सरकारने सीबीएसईच्या फॉर्म्युलानुसारच मूल्यमापनाचे मापदंड ठरविले आहेत.
