योगी आदित्यनाथांबद्दल अपशब्द वापरणारी महिला पत्रकार झरीवालाला अटक

- Advertisement -

उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील कथित अनधिकृत मशिदीचा काही भाग पाडण्यात आल्याच्या कारवाईवर आक्षेप घेत आक्षेपार्ह आणि प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याप्रकरणी आम आदमी पक्षाच्या माजी प्रवक्त्या आणि युट्यूबर हुडा झरिवाला यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

सोमवारी, ७ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी झरिवाला सरकारच्या कारवाईविरोधात आंदोलन करण्यासाठी सहारनपूर येथील सर्किट हाऊसवर पोहोचल्या. त्यांच्या उपस्थितीची माहिती मिळताच पोलिसही तेथे दाखल झाले. झरिवाला यांनी सर्किट हाऊसमध्ये प्रवेश करण्याचा आग्रह धरला; मात्र पोलिसांनी त्यांना रोखून ताब्यात घेतले.

यापूर्वी माध्यमांशी बोलताना झरिवाला यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि सहारनपूरचे जिल्हाधिकारी यांच्यावर मशिदीच्या कारवाईसाठी जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांबाबत अत्यंत आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करत कारवाईला ‘गुन्हेगारी कृत्य’ म्हटले होते. तसेच या कारवाईविरोधात मुस्लिम समाज शांत राहणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

यानंतर त्यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्या नावावरही आक्षेप घेत, त्यांना ‘अजय बिष्ट’ असे संबोधत त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले. या वक्तव्यांचा व्हिडिओ प्रसारित झाल्यानंतर प्रकरणाला राजकीय रंग मिळाला. झरिवाला यांच्या वक्तव्यांचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अधिवक्ता दुष्यंत सिंह यांनी सहारनपूरमधील सदर बाजार पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. झरिवाला यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तसेच मशिदीशी संबंधित प्रशासकीय कारवाईविरोधात आक्षेपार्ह, अशोभनीय आणि प्रक्षोभक वक्तव्ये केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला.

हे ही वाचा:

शिवनेरी किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या दर्ग्यावर कारवाई कधी?

क्रिप्टोवर सरकारचा ‘कडक’ पहारा

विधानसभेतील गदारोळानंतर बीआरएसचे २२ आमदार निलंबित

ग्रामीण रोजगाराच्या मागणीत मोठी वाढ

त्यांच्या वक्तव्यांमुळे नागरिकांमध्ये संताप निर्माण होऊन परिसरातील शांतता आणि सामाजिक सलोख्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा दावा तक्रारदाराने केला. त्यानंतर पोलिसांनी तक्रारीच्या आधारे झरिवाला यांना ताब्यात घेतले. झरिवाला यांनी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आम आदमी पक्षाच्या वतीने दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणामध्ये प्रचार केला होता.

५ सप्टेंबर रोजी सहारनपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात असलेल्या मशिदीचा काही भाग प्रशासनाने पाडला होता. संबंधित जागेबाबत शहर दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला न्यायालयाने दुजोरा दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. या वादाचा केंद्रबिंदू म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात मशिदीचे अस्तित्व आणि ती उभी असलेली जमीन सरकारी मालकीची असल्याचा प्रशासनाचा दावा.