‘निवडणूक आयोगातील ‘मतभेद’ हे निर्णयप्रक्रियेचाच भाग’

- Advertisement -

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेबाबत दोन निवडणूक आयुक्तांनी विविध मुद्द्यांवर आक्षेप घेतल्याचा दावा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या तपासणी अहवालातून समोर आल्यानंतर निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, कोणत्याही संस्थेतील निर्णयप्रक्रियेदरम्यान वेगवेगळी मते आणि निरीक्षणे नोंदवली जाणे हा सामान्य प्रक्रियेचा भाग आहे.

निवडणूक आयोगाने या वृत्तावर प्रथमच अधिकृत प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, अहवालामध्ये ‘चित्राची केवळ एक बाजू’ मांडण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी या तिन्ही सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या या निवेदनावर आहेत.

सध्या निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांचा समावेश आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या अहवालानुसार, गेल्या १० महिन्यांत विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या विविध बाबींवर संधू आणि जोशी यांनी किमान १४ वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवले.

निवडणूक आयोगाने काय म्हटले?

निवडणूक आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “वेगवेगळी मते आणि निरीक्षणे ही कोणत्याही संस्थेतील विचारविनिमय प्रक्रियेचा सामान्य भाग आहेत. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वीच्या निर्णयप्रक्रियेचाच ती एक भाग असतात.” आयोगाने पुढे म्हटले की, लेखी टिपणे, निरीक्षणे, तांत्रिक सूचना आणि अंतर्गत नियंत्रण व संतुलनाची व्यवस्था या पूर्ण पारदर्शकता, कायद्याचे पालन आणि कार्यपद्धतीतील काटेकोरपणा सुनिश्चित करण्यासाठी सुरू असलेल्या नियमित प्रक्रिया आहेत.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या तपासणीनुसार, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदार यादीतून नावे वगळणे आणि पुन्हा नावे समाविष्ट करणे तसेच एसआयआर प्रक्रियेत मतदारांची नावे पुनर्स्थापित करण्याच्या निर्णयांविरोधात दाखल केलेल्या अपीलांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर आक्षेप घेतले होते.

हे ही वाचा:

मीराबाई चानूने १९९८नंतर जिंकून दिले आशियाई स्पर्धेतले पहिले पदक

सिंधू जल करार प्रकरणात पाकिस्तानचा लवादच बेकायदेशीर

काश्मीर प्रश्नात एर्दोगान यांची पुन्हा लुडबूड

साहिल वाकोडे प्रकरणाचा विचका कुणाला करायचाय ?

मतदार यादीत अपात्र मतदारांची नावे शोधून काढण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या एसआयआर प्रक्रियेमुळे आतापर्यंत ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रारूप मतदार यादीतून १३ कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोगाने मात्र स्पष्ट केले की, आयुक्तांकडून करण्यात आलेल्या सूचना या निवडणूक प्रक्रियेत आणखी सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने देण्यात आल्या होत्या. आयोगाने म्हटले आहे की, “प्रारूप टप्प्यावर आयोगाच्या सदस्यांकडून उपस्थित करण्यात येणारे कोणतेही कार्यपद्धतीशी संबंधित प्रश्न किंवा सूचना या मतदारांचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने केल्या जाणाऱ्या नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग आहेत.”

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या अहवालावर भाष्य करताना निवडणूक आयोगाने म्हटले की, १० महिन्यांच्या कालावधीत नोंदवण्यात आलेल्या काही विशिष्ट अंतर्गत टिपण्यांवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे संपूर्ण परिस्थितीचे केवळ एकच चित्र समोर येते. आयोगाने म्हटले आहे की, “१० महिन्यांच्या कालावधीत नोंदवण्यात आलेल्या काही विशिष्ट अंतर्गत टिपण्यांकडे लक्ष देताना, त्याच कालावधीत झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील मंजुरी, निर्णय, निर्देश आणि उपक्रमांकडे दुर्लक्ष केल्यास संपूर्ण चित्राची केवळ एक बाजूच समोर येते.”

अखेर निवडणूक आयोगाने आपल्या निवेदनात विशेष सखोल पुनरावलोकनाशी संबंधित सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचे अधोरेखित केले आहे. मात्र, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या स्वतंत्र तपासणीत गेल्या १० महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी विविध निर्णयांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याचे म्हटले आहे. या आक्षेपांमध्ये नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे आणि पुनर्स्थापित करणे, तसेच मतदार यादीच्या डिजिटल व्यवस्थेवरील नियंत्रण यांसारख्या बाबींचा समावेश असल्याचे वृत्तात नमूद आहे.

त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत निवेदनातील ‘अंतर्गत मतभेद हे निर्णयप्रक्रियेचा सामान्य भाग आहेत’ या भूमिकेसोबतच, दोन आयुक्तांनी नोंदवलेल्या लेखी आक्षेपांबाबतची चर्चा सध्या केंद्रस्थानी आली आहे.

स्रोताचा दावा आणि आयोगाची भूमिका वेगळी मांडाअनावश्यक शेवटचा संदर्भ काढून टाका