एंटीलिया प्रकरण झाकण्याचे प्रयत्न होत आहेत का?

एनआयए न्यायालयाने एंटीलिया प्रकरणातील आरोपी सचिन वाजे याला जामीन दिल्याच्या वृत्तामुळे प्रचंड खळबळ उडाली होती. एंटीलियाखाली स्फोटके ठेवणे दहशतवादी कृत्यात मोडत नसल्याचा धक्कादायक निर्वाळा एनआयए न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने आज एनआयएने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना वाजेच्या जामीनाला स्थगिती दिलेली आहे. अलीकडे दिशा सालियान आणि सुशांत सिंह प्रकरणाची नव्याने चर्चा सुरू झालेली असताना माफीचा साक्षीदार होण्याची तयारी वाजेने दाखवली असल्याचा दावा केला जात होता. अशा परिस्थितीत वाजेला जामीन मिळाल्यास बरीच उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. अराजकाचा पेटारा खुलण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास तरी ही शक्यता दफन केली आहे.

डझनभर संवेदनशील प्रकरणांत सचिन वाजे यांचे नाव घेतले जाते आहे. एंटीलिया स्फोटक प्रकरण, मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात त्याचा सहभाग सिद्ध झालेला आहे. अशा आरोपीला जामीन देऊन मोकाट सोडले तर त्याचा परिणाम अनेक प्रकरणांच्या तपासावर होऊ शकतो, असा विचार विशेष न्यायालयाने केलेला दिसत नाही.

अलीकडेच हिट अँड रन प्रकरणात दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्यानंतर अब्जाधीश आरोपीला न्यायालयाने ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्याची शिक्षा दिली होती. विशेष न्यायालयाने वाजेला जामीन देताना ज्या प्रकारे टिप्पणी केली ते पाहून पुन्हा ३०० शब्दांच्या निबंधाची आठवण झाली. अंबानी कुटुंबीयांच्या मनात वाजेला दहशत निर्माण करायची होती, परंतु अंबानी कुटुंबीयांच्या मनात खरोखरच भीती निर्माण झाली होती का, हे मान्य करता येत नाही, अशी धक्कादायक टिप्पणी विशेष न्यायालयात न्यायाधीश चकोर बाविस्कर यांनी केलेली आहे.

एनआयएने अंबानी कुटुंबीयांचा जबाब नोंदवलेला नाही, या आधारावर ही टिप्पणी करण्यात आली. स्फोटकांनी भरलेली एसयूव्ही ठेवल्यामुळे दहशत निर्माण होत नसेल तर काय उत्सवी वातावरण निर्माण होणार? जिलेटिनच्या कांड्या ठेवणे हा दहशतवाद नसेल तर दहशतवादाची नेमकी व्याख्या काय? अंबानी कुटुंबीयांचा जबाब घेणे तपास यंत्रणेला झेपले नाही, त्यामुळे अंबानी कुटुंबाच्या मनात दहशत आहे किंवा नाही हा प्रश्न का निर्माण व्हावा? दहशत नाही, असे मानून न्यायालयाने वाजेला मोकाट सोडण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणात आरोपी असलेले सुनील माने आणि प्रदीप शर्मा या माजी पोलिस अधिकाऱ्यांना जामीन मिळाला आहे, म्हणून वाजेलाही मिळाला. वाजे हा पोलिस अधिकारी होता, त्याची मुळे समाजात असल्यामुळे तो पळून जाणार नाही, अशी खात्री न्यायालयाने व्यक्त केली. देशात घोटाळे करून घातपात घडवून पळून गेलेले आरोपी समाजात राहत नव्हते? अवकाशात यक्ष-गंधर्वांच्या कॉलनीमध्ये त्यांची घरे होती? सन्माननीय न्यायाधीश महाराजांनी हे स्पष्ट केले पाहिजे, कारण त्यांची टिप्पणी सर्वसामान्य माणसांच्या आकलनाच्या पलीकडची आहे. साक्षीदारांवर प्रभाव पडू नये म्हणून मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघरमध्ये प्रवेशबंदी या अटी विशेष न्यायालयाने जामीनाचा आदेश देताना लादण्याची काळजी घेतली.

खरे तर ख्वाजा युनूस प्रकरणातच सचिन वाजे नावाचे प्रकरण बाटलीबंद झाले पाहिजे होते. परंतु उद्धव ठाकरेंनी हे भूत बाटलीतून बाहेर काढले. त्यांना वाटले असावे की हा अल्लाउद्दीनचा जिन आहे. वाजे पोलिस दलात आला आणि अवघ्या दीड वर्षात उसने मुंबईत धिंगाणा घातला. वाजेच्या हातात एक मोठी ताकद आहे. मविआच्या राजवटीत जी लफडी झाली, भानगडी घडल्या त्यात त्याचा सहभाग होता. परंतु तो एकटा नव्हता. तो फक्त गारदी होता. गारदी म्हणजे इतिहासातील कॉन्ट्रॅक्ट किलर अर्थात सुपारी घेऊन हत्या करणारे. त्याचे सूत्रधार, त्याला आदेश देणारे वेगळे होते. मी जर खड्ड्यात गेलो तर एकटा जाणार नाही, तुम्हालाही घेऊन जाईन, असे ब्लॅकमेलिंग करायला तो मोकळा आहे. नव्हे, ते तो करतच असणार.

वाजे जोपर्यंत तुरुंगात आहे, तोपर्यंत बाहेर येण्यासाठी माफीचा साक्षीदार होण्याची कबुली काय, तो वाट्टेल ते करू शकतो. परंतु एकदा तो बाहेर आला की, त्याला माफीचा साक्षीदार होण्याची गरज काय? एकदा का तो बाहेर आला की त्याचा प्रदीप शर्मा होणार. वाजेइतका प्रदीप शर्मासुद्धा खतरनाक आहे, परंतु तो फार काळ तुरुंगात राहत नाही. पॅरोल किंवा जामीन घेऊन तो बाहेर येतो आणि नंतर बाहेरच राहतो.

वाजे जर तुरुंगातून बाहेर आला तर तो काय उत्पात करेल याची कोणी कल्पनाही करू शकत नाही. अलीकडे कोणाला धमकावण्यासाठी त्याला भेटण्याची गरज नाही. एखादा चोरलेला फोन वापरायचा, त्यात बोगस नाव असलेले सिमकार्ड टाकायचे आणि वाट्टेल त्याला धमक्या द्यायच्या. अत्यंत सुमार दर्जाचा गुन्हेगारही हे करू शकतो, वाजेला काय कठीण आहे?

मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली हे उत्तम, परंतु ही सुनावणी होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल, भारती डांगरे आणि आशिष चव्हाण यांनी वेगवेगळ्या कारणांमुळे या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. अखेर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यांनी ७ ऑक्टोबरपर्यंत वाजेच्या जामीनाला स्थगिती दिली आहे. पुढच्या सुनावणीत याबाबत निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये माफिया अतिक अहमद याने २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी जामीन मिळावा म्हणून याचिका केली होती. अतिकची दहशत अशी होती की, १० न्यायाधीशांनी सुनावणी करण्यास नकार दिला, अखेर ११ व्याने सुनावणी घेतली आणि त्याला जामीन मंजूर केला. उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्राची स्थिती याबाबतीत बरीच बरी आहे, असे म्हणायला वाव आहे.

हे ही वाचा:

इंडी आघाडीच्या बैठकीकडे आप, डीएमकेची पाठ

सचिन वाझेच्या जामिनाला अंतरिम स्थगिती

कांदिवलीच्या प्रियांका पारेखची पॉवरलिफ्टिंगमध्ये सुवर्ण कामगिरी

एअर इंडियाला १० हजार कोटींच्या कर्जाची गरज

वाजेला जामीन मिळणार अशी बातमी काल बाहेर आल्यामुळे, काही डीलिंग झाले असावे का, अशी चर्चा सर्वसामान्यांमध्ये सुरू झाली. या चर्चेचा संबंध दिशा सालियान प्रकरणाशी होता. दिशाच्या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होण्याचा प्रस्ताव वाजेने दिल्याचा दावा ॲड. नीलेश ओझा यांनी केलेला आहे. परंतु वाजेच्या जामीनाचा सालियान प्रकरणाशी संबंध दिसत नाही.

माफीचा साक्षीदार होण्याचे डीलिंग असण्यापेक्षा एंटीलिया प्रकरणात तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग आणि तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांची नावे येत होती. या जामीनाचा संदर्भ त्याच्याशी असण्याची शक्यता आहे. तुरुंगात असलेल्या वाजेचे हात दगडाखाली आहेत. परंतु ज्या वेळी सुटकेच्या सगळ्या आशा आणि सगळे मार्ग बंद होतील, तेव्हा वाजे या प्रकरणातील सगळ्यांना घोडा लावणार ही काळ्या दगडावरची रेघ. बाहेर आलेला वाजे तपास यंत्रणांना कोणत्याही प्रकरणात मदत करण्याची शक्यता नाही. कदाचित बाहेर आल्यावर तो गायब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने बाहेर येण्याची त्याची वाट बंद केली हे उत्तमच.

अर्थात हा तात्पुरता निर्णय आहे. वाजे हा आयुष्यभर तुरुंगात राहिला पाहिजे. त्याने अन्य प्रकरणात तपास यंत्रणांना मदत केली, काही बड्या धेंडांची कुलंगडी बाहेर काढली, तर फार फार तर त्याची सजा कमी करण्यात यावी; परंतु जामीनाच्या नावाखाली त्याला बाहेर काढायचे आणि प्रदीप शर्मासारखे बाहेरच ठेवायचे हे समाजाच्या हिताचे नाही. न्यायालयाने याबाबत कोणताही निर्णय घेताना, पोलिस दलात रुजू झाल्यानंतर उसने घातलेला धुमाकूळ लक्षात घ्यावा, एवढीच जनताजनार्दनाची अपेक्षा आहे.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)