आरबीआयच्या कठोर उपाययोजनांनंतर रुपयाला आले बळ

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) परकीय चलन बाजारातील सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी आणि व्यवहारांमध्ये स्थिरता राखण्यासाठी उचललेल्या नव्या पावलांनंतर सोमवारी भारतीय रुपयाने जोरदार उसळी घेतली. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपया एक टक्क्याहून अधिक मजबूत होत ९५.७६ रुपयांवर उघडला.

रुपयाच्या मजबुतीचा परिणाम परदेशातील चलन व्यवहारांमध्येही दिसून आला. आरबीआयने २०१३ मधील ‘टेपर टँट्रम’नंतर परकीय चलन बाजाराला आधार देण्यासाठी उचललेल्या सर्वाधिक महत्त्वाच्या पावलांपैकी काही उपाय जाहीर केल्यानंतर रुपयाला बळ मिळाल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.

एका महिन्याच्या नॉन-डिलिव्हरेबल फॉरवर्ड (एनडीएफ) बाजारात रुपया एका टप्प्यावर प्रति डॉलर ९४.१७ रुपयांपर्यंत मजबूत झाला. ही सुमारे २.७ टक्क्यांची वाढ होती. त्यानंतर रुपयाच्या दरात काहीशी नरमाई आली आणि त्याची वाढ सुमारे ०.७ टक्क्यांवर आली.

हे ही वाचा:

गुरुद्वाराबाबत दिशाभूल करणाऱ्या केजरीवाल आणि टीमवर गुन्हा

शिवाजी पार्क आंदोलनप्रकरणी आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरेंविरोधात गुन्हा

“लोकशाहीला सचोटीची गरज, निवडक संतापाची नाही”

दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनावर पोलिसांची कारवाई

परकीय चलन व्यवहारांवर आरबीआयचे निर्बंध

ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला आरबीआयने परकीय चलनाशी संबंधित डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांसाठी अनेक नवीन नियामक उपाय जाहीर केले होते. त्याअंतर्गत हेजिंग न केलेल्या परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांची मर्यादा १० कोटी डॉलरवरून कमी करून ५० लाख डॉलर करण्यात आली. यासोबतच फॉरेन एक्स्चेंज रिस्क रिझर्व्ह (एफईआरआर) ही नवीन व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.

नव्या निर्देशांनुसार, भारतीय रुपयाशी संबंधित परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह करार एकदा रद्द केल्यानंतर अधिकृत डीलर्सना तोच करार पुन्हा बुक करण्याची परवानगी देता येणार नाही. मात्र, कराराची मुदत संपताना त्याचे नूतनीकरण अर्थात रोलओव्हर करण्याची परवानगी कायम ठेवण्यात आली आहे.

परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह करार करणाऱ्या ग्राहकांकडून लेखी घोषणापत्र घेणेही आरबीआयने बंधनकारक केले आहे. ज्या मूळ आर्थिक जोखमीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी हेजिंग केले जात आहे, त्याच जोखमीसाठी अन्य कोणत्याही अधिकृत डीलरकडे आधीच हेजिंग केलेले नाही, याची खात्री या घोषणापत्राद्वारे केली जाणार आहे.

आरबीआयने लागू केलेल्या एफईआरआर व्यवस्थेनुसार, २० लाख डॉलरपेक्षा अधिक मूल्याच्या काही परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह करारांसाठी अधिकृत डीलर्सना कराराच्या मूल्याच्या रुपयांतील समतुल्य रकमेपैकी २० टक्के रक्कम आरबीआयकडे रोख राखीव म्हणून ठेवावी लागणार आहे.

तेल कंपन्यांसाठीही विशेष व्यवस्था

शनिवारी आरबीआयने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या डॉलरविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी विशेष व्यवस्था सुरू करण्यासह अन्य काही उपाययोजनांचीही घोषणा केली होती. रुपया प्रति डॉलर ९७ रुपयांच्या विक्रमी नीचांकी पातळीच्या जवळ पोहोचला असताना हे निर्णय घेण्यात आले होते. रुपयावरील दबाव कमी करणे आणि परकीय चलन बाजारातील व्यवहार अधिक शिस्तबद्ध ठेवणे हा या उपाययोजनांचा उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.