दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनावर पोलिसांची कारवाई

दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनावरून राजधानीत राजकीय आणि प्रशासकीय वातावरण तापले असून, दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणात २० एफआयआर दाखल केल्या आहेत. आंदोलनादरम्यान १०० हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी तसेच मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेतील (एसआयआर) कथित अनियमिततेविरोधात हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनासाठी जंतरमंतर येथे जमण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी रोखले. आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आल्याने आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करण्यात आल्याने दिल्लीतील अनेक भागांत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

शनिवारी, १० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, काही ठिकाणी दगडफेक करण्यात आली, ज्यामध्ये १५ हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. जखमींमध्ये दक्षिण दिल्लीचे पोलीस उपायुक्त अनंत मित्तल यांचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. या घटनांनंतर पोलिसांनी सरकारी कामकाजात अडथळा आणणे, पोलिसांवर हल्ला करणे आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा भंग करणे यांसारख्या आरोपांखाली गुन्हे दाखल केले. आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित गैरवर्तनावरूनही आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
हे ही वाचा:
विजय मर्चंट यांची फलंदाजी पाहण्याची ब्रॅडमन यांनाही होती उत्सुकता

चार वर्षांनंतर ॲलन-फर्ग्युसनचे न्यूझीलंडच्या वनडे संघात पुनरागमन!

रविवारीही आंदोलनाशी संबंधित कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू राहिली. स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय), ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (आयसा) आणि इतर संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना दिल्लीतील विविध भागांतून ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांच्या कारवाईमुळे त्यांना शांततापूर्ण पद्धतीने निषेध नोंदवण्यात अडथळे आले. दुसरीकडे, नियोजित आंदोलनासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नसल्याने परवानगी नाकारल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. जंतरमंतर येथे आंदोलन आयोजित करण्यासाठी नियमानुसार पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना ताब्यात घेतल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोडण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि एसआयआर प्रक्रियेवरील आक्षेप कायम आहेत. एका बाजूला कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे, तर दुसरीकडे आंदोलकांकडून कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रकरणातील एफआयआरचा तपास, ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांवरील पुढील कारवाई आणि आंदोलनाच्या मागण्यांवर प्रशासनाची भूमिका याकडे आता लक्ष लागले आहे.